काठमाडौं : संविधान संशोधन प्रस्तावले राजनीतिक गतिरोध बढाइरहेको बेला मधेसी मोर्चाको एक घटक मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले आठौ प्रदेशको माग अगाडि सारेको छ।
उसले एक नम्बर प्रदेशको झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र दुई नम्बर प्रदेशका सप्तरी र सिरहा मिलाएर आठौ प्रदेश गठनको प्रस्ताव ल्याएको हो।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा सुदुरपश्चिमका कैलाली र कञ्चानपुरलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा मिलाउन माग गरेको छ।
उसले विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिकवीच भएको १६ बुँदे सहमति अनुसार आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने दावी गरेको छ।
यसका लागी आयोगलाई सिमांकनको जिम्मा दिनुपर्नेमा प्रमुख दलको स्वार्थले आफै निर्णय गर्दा समस्या भएको उसको निष्कर्ष छ।
'१६बुँदे सहमति मानेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन ,' लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भने, 'दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि पूर्वका झापा, मोरंङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयुर समेटेर आठौ प्रदेश बनाउनुपर्छ ।'
सरकारको औचित्य समाप्त हुदैछ
गच्छदारले संविधान संशोधन मार्फत समस्या समाधान नगरे सरकारको औचित्य सकिने भन्दै सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताए।'यो सरकारको गठन नै मधेसी, थारु र आदिवासी ,जनजाति समस्याको समाधान संविधान संशोधन मार्फत गर्ने भनेर भएको हो । त्यसो भएन भनेर सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ।'
विगतमा १६ बुँदे सहमति हुँदा आफू त्यसको डिजाइनर भएको दावी गर्दै फेरी पनि त्यस्तै सहमति गरी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष र मधेसी दललाई एकठाउँ ल्याउने प्रयासमा आफू रहेको र त्यसको प्रयास पनि भइरहेको उनको भनाई थियो।
