काठमाडौं : पुनर्निर्माण सम्बन्धि कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई चार बुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ। सात दिने म्याद सहित पठाएको पत्र ज्ञवालीले पाइसकेका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई २०७२ पुस १० मा प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो । सरकार फेरिएर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै उनीसँग प्रष्टीकरण लिने विषय शुरु भए पनि सरकारले प्रकृया अगाडि बढाएको थिएन।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनको काम गर्ने शैलीबारे पुन छलफल भएपछि सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार उनलाई बिहीबारनै सरकारले पत्र पठाइसकेको छ।
उनलाई सोधिएका ४ प्रश्न
- पुनर्निर्माण सम्बन्धि कार्यकालाई प्रभावकारी ढंगले विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वयन गर्न किन नसकेको ?
- कर्मचारीलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न किन नसकेको ?
- निर्देशक समितिले समय समयमा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन किन नगरेको ?
- अनुदान बापतको रकम समयमा उपलब्ध गराउन किन नसकेको ?
उनी सिभिल इन्जिनियर हुन्।
स्पष्टिकरण पत्र पठाएपछी ज्ञवालीले प्रेस नोट जारी गर्दै एक वर्षमा प्राधिकरणले आफ्ना कामहरु व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रण सहित पेश गरिने स्पष्टिकरणले प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले गरेका तथा गर्नुपर्ने चुनौती र समस्याहरुको सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुने तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन थप सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेका छन्।
