काठमाडौ : संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह वा निकायमा दलविहीन चुनावको नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ। यसअघि मोर्चाका तर्फबाट ११ बुँदे र पछि संघीय गठबन्धनका तर्फबाट बुझाइएको २६ बुँदे मागमा कतै नपरेको स्थानीय चुनाव सम्बन्धी प्रस्ताव एकाएक आएको हो।
गत मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट त्यो प्रस्ताव आएको हो। मोर्चाले 'मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने' शैलीमा राखेको त्यो प्रस्ताव अहिले छलफलका लागि भने नभएको जिकिर गरेको छ। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तर निर्वाचन मिति घोषणा गर्न ढिला भएको भन्दै सहमति माग्न डाकेको बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको हो।
'हामीले स्थानीय चुनावका विषयमा राखेको प्रस्ताव अहिले अनौपचारिक मात्र हो,' तमलोपा उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले भने, 'किनभने हामी संविधान संशोधन नहुँदासम्म कुनै पनि तहको चुनाव स्वीकार गर्दैनौँ त्यसलाई भाड्छौं।' उनले सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणामा सहमति गरेकाले अनौपचारिक रुपमा आफ्नो धारणा बताएको तर औपचारिक वार्ताको विषय संविधान संशोधनपछि मात्र बनाउने बताए।
मोर्चाले त्यो प्रस्तावलाई अनौपचारिक मात्र भने पनि उनीहरुको प्रस्तावले संविधान संशोधन भए पनि अरु समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने संकेत गरेको छ। संविधान संशोधन भए मोर्चाले स्थानीय, प्रदेशिक वा संघीय जुनसुकै तहका चुनावमा जान तयार रहेको बताए पनि संविधान संशोधनअघि नै घोषणाको तयारी भएको स्थानीय चुनावमा भने उसले स्थानीय निकाय दलविहीन प्रतिस्पर्धाबाट गठन हुनुपर्ने भन्दै अर्को सर्त अघि सारेको छ।
संविधानसभाबाट गत ०७२ असोज ३ मा जारी 'नेपालको संविधान'ले तीन तहका सरकार र तीन तहकै व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुबीचकै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकार गठन हुने हो। तर दलविहीन रुपमा सरकार गठन हुने प्रस्ताव मधेसकेन्द्रित दलहबाटै आएको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको ११ बुँदे मागको नवौं बुँदामा भनिएको छ- 'स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने।
त्यस्तै संघीय गठबन्धनले राखेको २६ बुँदे मागको ११ नम्बरमा पनि त्यही बुँदालाई कपी गरेर राखिएको छ। सो बुँदामा उल्लेख छ- 'स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने।'
यसअघि मोर्चाका तर्फबाट राखिएका मागमा कतै पनि नभेटिएको स्थानीय तह/निकायलाई दलविहीन बनाउने प्रस्ताव यति बेला जोडतोडका साथ उठेको छ।
मोर्चाका घटकहरु अहिले स्थानीय तहलाई विकास युनिटका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै नीति निर्माण तहमा मात्र दलीय सरकार हुनुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन्। उनीहरुले स्थानीय तहमा 'दलको झण्डा हैन स्थानीय विकासको एजेण्डा' बोकेर उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बताउन थालेका छन्।
किन दलविहीन स्थानीय चुनाव?
पहिले मधेसी जनअधिकार फोरमबाट अहिले संघीय समाजवादी फोरम भएको पार्टीका महासचिव तथा संसदीय दलका उपनेता लालबाबु राउत आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि नै स्थानीय तह/निकाय दलविहीन हुनुपर्ने कुरा उठाएको बताउँछन्। उनले हिजो मधेसकै राजनीतिक दलहरु पनि त्यो मागमा सहमत नभए पनि अहिले धेरैले त्यसलाई समर्थन जनाएको भन्दै जस्ले समर्थन गरे पनि त्यो आफ्नो पार्टीको मुद्दा भएको दाबी गरे।'स्थानीय चुनावमा दलको झण्डा हैन स्थानीय विकासको एजेण्डा लिएर उम्मेदवार जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,' राउतले भने, 'दलको झण्डा लिएर चुनाव लड्दा टिकटकै लागि पनि उम्मेदवार जनताभन्दा नेताप्रति उत्तरदायी हुन्छ र जितिसकेपछि पनि जनताप्रति भन्दा कार्यकर्ताप्रति उसको झुकाव ज्यादा देखिन्छ।' राउतले जनताभन्दा नेता र कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुँदा स्थानीय क्षेत्रको विकासले प्राथिमकता नपाउने भन्दै त्यही कारणा आफ्नो दलले त्यसको विपक्षमा मत राखेको बताए। 'यो अभ्यास छिमेकी भारतमा पनि छ र त्यो सफल अभ्यासको नमुना पनि हो,' राउतले भने।
मोर्चाको अर्को घटक सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमनले भने राष्ट्रियसभामा दलीय प्रतिनिधित्व नभएर व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व हुने भन्दै त्यसको तटस्थता कायम गर्न स्थानीय निकायमा दलविहीन चुनाव आवश्यक भएको बताए। 'संविधान अनुसार राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवार गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले हुन पाउँछ,' महासचिव सुमनले भने, 'यदि राष्ट्रियसभालाई तटस्थ संस्था बनाउने हो भने स्थानीय निकाय चुनाव दलविहीन रुपमा गराउन परेन।'
भारतमा पनि यही अभ्यास रहेको भन्दै राष्ट्रियसभामा भारतीय सेलिब्रिटीहरुको प्रतिनिधित्वको उनले उदाहरण दिए। 'इन्डियाको राष्ट्रियसभामा लता मङ्गेसकर, सचिन तेन्दुल्कर, अनिल अम्बानी सहितको प्रतिनिधित्व छ। हाम्रोमा पनि त्यस्तै विशिष्ट र सम्मानित बनाउने हो भने स्थानीय चुनाव दलविहीन रुपमा नै गर्नुपर्छ,' सुमनले तर्क गरे।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा पनि मधेसी मोर्चाले मात्र उठाएर कुनै कुरा लागू नहुने भन्दै हाम्रो विकास अनुभवलाई हेरेर नै यो प्रस्ताव आएकाले त्यसलाई सबै दलले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'स्थानीय तह भन्नुस् वा निकाय त्यो विकास एकाइ नै हो,' महासचिव झाले भने, 'त्यसलाई दलविहीन प्रतिनिधित्वको स्थान बनाउन हो भने दलहरु निगरानीकर्ता हुन्छन् भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुन्छ।'
फोरम लोकतान्त्रिक विपक्षमा
मधेस केन्द्रित राजनीति गरे पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभन्दा अलग्गै रहेको फोरम लोकतात्रिकले भने मोर्चाको प्रस्ताव दलीय व्यवस्थाकै विरुद्ध रहेको भन्दै त्यसलाई मान्न नसकिने बताएको छ।फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले त्यस्तो प्रस्तावका विषयमा आफूले अनौपचारिक मात्र जानकारी पाएको भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव भए दलीय व्यवस्थाका लागि नै घातक हुने बताए।
'कतैकतै स्थानीय निकायलाई निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको थलो बनाएको पनि पाएको छ,' गच्छदारले भने, 'तर हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ, दलविहीन प्रतिस्पर्धाबाट सरकार गठन हुने भन्ने कुरा दलीय व्यवस्थाको विरोधमा छ।' उनले दलीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने कुरा कुनै दलबाट हुन सक्छ भन्ने आफूलाई नलागेको पनि बताए।
