काठमाडौँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा शिक्षा मन्त्री थिए गिरिराजमणी पोखरेल। माओवादी केन्द्रका पोखरेलकै पालामा अस्थायी शिक्षकलाई सेवासुविधाका आधारमा उचित सुविधा दिई सम्मानजनक बिदाई गर्न शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन संसदबाट पारित भयो।
तर ऐन तयार भएको पाँच बर्षसम्म अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थिएन। मन्त्रालयको सहमतिपछि बल्लतल्ल पोखरेलकै पालामा ऐन संसदबाट सर्वसम्मतले पारित भयो।
ऐन पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै पोखरेल मन्त्रालयबाट बाहरिए। उनको ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्रकै धनीराम पौडेल मन्त्री बनेर आए। तर ऐन अगाडि बढेन। पोखरेल उकुसमुकसमा परे।
पढ्नुस् - शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनका १३ महत्वपूर्ण विशेषता
पोरखेलले शुक्रबार कान्तिपुर दैनिकबाट आफ्नै पार्टीका अर्थ मन्त्रीलाई घुमाउरो भाषामा आलोचनात्मक पत्र लेखे। जसमा उनले संविधान र ऐनको आवश्यकताको पाठ पढाएका छन्। अनि शिक्षामन्त्री पौडेललाई किन शिक्षा नियमावली कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रश्न समेत उठाएका छन्।उनले लेखेका छन् 'आमूल परिवर्तनको पक्षमा जीवन लगाउने तपाईं आज अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। ऐन पारित हुँदा बधाई दिने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड हाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईंहरूलाई विद्यालय शिक्षा सुधारको एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। शिक्षाका समसामयिक समस्या आज हल नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने ?'
किन आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई पत्रिका मार्फत पत्र लेख त पोखरेलले?
पहिलोपोस्टको जिज्ञासामा पोखरेलले भने - पहिलो कुरा यो ऐन जुन स्पिरिटमा बनाइयो। नियमावली बनाउन यत्रो समय लाग्नु पर्ने होइन। अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले अर्थमन्त्रालयको सहमति नुहँदा नियमावलीको कुरा नआएको समाचारमा सुनेँ।'
उनले अर्थमन्त्रीलाई नै पत्र लेख्नुको कारण खुलाए। अनि पुन: ऐन कार्यान्वयनको आवश्यकता बताउन थाले।
'कहिलेकाँही एउटा ढर्राले अर्थ मन्त्रालय हिँडेको हुन्छ। पार्लियामेन्टले राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार ऐन बनाउँछ। ऐन बनाउँदा अर्थका प्रतिनिधि कानुनका प्रतिनिधि र सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति लिएर बनाउँछ। तात्कालिक रुपमा ऐनले अस्थायी शिक्षकको व्यवस्था, बाल विकास केन्द्रको व्यवस्था र कर्माचारीको व्यवस्था र विगतमा गरिएको सहमति सम्झौता लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
उनी आफुले लेखेको पत्र शिक्षामन्त्री, मन्त्रालय र अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि भएको बताउँछन्। शिक्षा मन्त्रालयले माग कति हो खुलाउनुपर्ने बताउँछन् उनी। भन्छन् - 'संसद भन्दा ठूलो त अर्थ मन्त्रालय हुन सक्दैन।'
शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक रुपमा गरेको अध्ययन अनुसार अस्थायी शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ का लागि मात्र करिब पाँच अर्ब बजेट आवश्यक छ। हाल करिब ४० हजार शिक्षक अस्थायी छन्।
पूर्व मन्त्री पोखरेल आफूले लेखेको पत्रको भावना अर्थ मन्त्रीलाई 'देखाइ दिनु' नभएको बताउँछन्। 'उनी अर्थ मन्त्रालयले किन ढिला गर्यो भन्ने प्रश्न हो। किनभने हिजो बजेट बनाउँदा पनि हामीले कति कुरा माग गरेका थियौँ र त्यो व्यवस्था पनि भएको छ, अनि कतिपय ऐन पास भएपछि बजेट भइहाल्छ नि भन्नु भएको थियो', उनी भन्छन्।
पोखरेल देशको शिक्षासँग सम्बन्धि भएकै कारण आफूले सार्वजनिक अपिल गरेको बताउँछन्। 'नबोलिकन बसेको हो। अब धेरै ढिला भयो भनेर बोलेको हुँ', मैले स्थानीय तहको निर्वाचन र के प्रचण्ड सरकार दौडिन सक्छ भनेर पनि लेखेको छु', आफूले आवश्यक ठानेमा सुझाव दिने गरेको उनको भनाई छ।
तस्विर :www.motivatenews.com
