काठमाडौं : सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न राजनीतिक माहौल बनाउन सक्रिय छ। निर्वाचन आयोगका अधिकारीको टेन्सन अर्कै छ।
निर्वाचन हुने भयो भने मतपत्र कसरी छाप्ने होला। आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले उम्दवारी दिए भए मतपत्र नै तीन फिट भन्दा लामो हुन्छ । आयोगमा १ सय १० राजनीतिक दलले दल दर्ता छन्।
ती अधिकांश दलले सबै वडामा आफ्नो उम्मेदवारी दिन नसक्लान्। संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका दलले मात्र उम्मेदवारी दिएभने पनि मतपत्रको आकार तीन फिटभन्दा ठूलो हुने आँकलन आयोगको छ।
२०६४ चैत २८ र २०७० मङ्सिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र सहित ६ देखि ५० उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए। २०४९ र २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनमा एउटा वडामा चारदेखि ३२ उम्मेदवारको उम्मेदवारी परेको थियो।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको पुस १४ गतेको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनसम्बन्धी चुनौतीबारे विवरण प्रस्तुत गर्दै तीन फिटको मतपत्र छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन नेपालमा नभएको जानकारी दिएका थिए।
स्थानीय तह वा निकाय जुनसुकै निर्वाचनमा जाँदा आयोगलाई मतपत्र छपाई, मतपत्र बक्स (व्यालेट बक्स) र मतदान गरिसकेपछि मतगणनास्थलसम्म पुर्याउनु नै ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ। दुवै संविधानसभाका निर्वाचनमा मतपत्र छपाई गरेको जनक शिक्षा सामग्री संस्थानसँग पनि मतपत्र छपाई गर्ने क्षमता छैन।
यादवका अनुसार जनक शिक्षालाई विदेशबाट मेसिन झिकाउन, जडान गर्न पनि कम्तीमा पाँच महिना लाग्छ।
मतपत्रको विकल्पमा विद्युतीय मतदानयन्त्र लागू गर्ने विकल्प रहे पनि कहाँवाट ल्याउने टुंगो लागेको छैन।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा वडाको जनसङ्ख्या वृद्धि भएकाले मतपत्र, मतपत्रबक्स र यसको व्यवस्थापन समेत जटिल देखिन्छ।
निर्वाचनका लागि कानुन नै छैन।
प्रमुख सत्ता साझेदार दलसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ‘निर्वाचनको विकल्प छैन’ भनिररहे पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयकमा सहमति हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता नामावलीसम्बन्धी तीनवटा विधेयक मस्यौदा व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ।
स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्याविधि ऐनको संशोधन मस्यौदा पनि त्यत्तिकै थन्किएको छ । रासस
