संविधान संशोधन प्रस्ताव : पास–फेल दुवैमा समस्या

विश्लेषण :  

'संविधानले केही आधारभूत विषयलाई असंशोधनीय भनेको छ, सरकारले संविधानको त्यो भावनाविपरित ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा संसद्मा छलफल समेत हुन सक्दैन' गत सोमवार प्रतिपक्ष गठवन्धनका तर्फवाट भावी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तर्क गरे।

उता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत हुने र त्यसमा परिमार्जन नगरि हुबहु पारित हुने दावी गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसहितका बरिष्ठ नेताहरुले समर्थन गर्दै आएका छन्।
ओलीले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफल समेत नहुने जिकिर प्रस्तुत गरिरहँदा सत्तापक्षीय गठबन्धन भने संसदमा पेश गर्ने र पारितपछी गर्ने रणनीतिमा अग्रसर देखिन्छ। अझ कांग्रेसले अहिले संसदमा पेश गरेर छोड्ने र निर्वाचनपछि पारित गराउने रणनीतिमा देखिएको छ।

कांग्रेस सभापति देउवाले प्रस्तावमा एमालेले मतदान गर्ने र पारित हुने ठोकुवा नै गर्दै आएका छन्। तर आधार खुलाएका छैनन्।
उनको टिप्पणीबाट दुई अर्थ देखिन्छ।

पहिलो : सहमति गरेर अगाडि जाने। जुन अहिलेकै अवस्थामा सम्भव देखिन्न।

दोश्रो : पेश गरेपछि निर्वाचनमा जाने अनि नयाँ सरकार गठन गर्ने।

 
यस्तोमा कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन बनेको अवस्थामा एमालेले मतदान गर्ने अवस्था आउँनसक्छ।

देउवाको टिप्पणी र पछिल्लो उनको रणनीतिमा तादम्यता देखिन्छ। मधेसी मोर्चासँगको छलफलमा समेत देउवाले तत्काल पारित गरेर जाने भन्दा पेश गरेर अगाडि बढ्नेमा सहमत गराएका छन्।

सत्तारुढ दलसँग यतिबेला संशोधनको पक्षमा स्पष्ट दुई तिहाई छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको समर्थन पाए मात्र प्रस्ताव सहज पारित हुनेछ । एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा प्रस्ताव पारित गर्न एमाले बाहेकका सवै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।

प्रस्ताव असफल गराउन एमालेसँग गणितीय एक तिहाई देखिन्छ । एमालेसँग नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमुक्ति लोकतान्त्रिक, परिवार दल, मधेश समता पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टीको समर्थन छ।

८ दलको समर्थनमा एमालेसँग २०१ सांसद् छन् । १९८ सांसद् विपक्षमा भएमा सरकारको प्रस्ताव असफल हुन्छ । विशेषगरी सीमाङ्कनको प्रस्तावमा प्रदेश ५ बाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद् विभाजित रहेको अवस्थामा सरकार अप्ठ्यारोमा छ।

गणित प्रष्ट भए पनि प्रतिपक्ष मोर्चा किन चाहँदैन सदनमा प्रस्ताव असफल गराउन ?
जवाफमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रतिप्रश्न गर्छन् ‘मुलुकको सार्वभौमिकता विपरितको प्रस्ताव ठीक \ बेठीक भनेर सदनमा मतदान गराउन मिल्छ’?

अंकगणित

जम्मा सांसद् : ५९४
प्रतिपक्षसँग : २०१
सत्तापक्षसँग : ३९३
प्रस्ताव पारित गराउन : ३९६

दलीय स्वार्थमा जेलिदै प्रस्ताव

मंसिर १४ पछिको राजनीति ध्रुवीकरणले दलहरुबिचको दूरी बढाइरहेको छ। लम्बिएको दूरीले २०७४ माघ ७ को समयसीमालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

ध्रुवीकृत राजनीतिमा यतिबेला संविधान संशोधन, तीन चरणमा निर्वाचन र सत्ता समीकरणसम्मका गाँठा जेलिएका छन् । राजनीति गाँठामा दलका स्वार्थ जेलिएका छन् ।

कांग्रेसको  गत आइतबारको पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी बैठकले सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो। आग्रह गरेपनि सत्ता गठबन्धनको पदाधिकारी बैठकको आसय रणनीतिक देखिन्छ।

चुनाव आलोपालो गराउने सर्तमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई कांग्रेसको निर्णय सहज छैन । दुई दलको ‘अलिखित’ समझदारी चैतभित्र स्थानीय निर्वाचन नै हो। कांग्रेस पदाधिकारी समेत संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरी चुनावमा जानुपर्ने धारणमा देखिएका छन्। कांग्रेसको निर्णयले प्रचण्डको सत्तासँगको दूरी छोट्याउन सक्छ।

एमाले अहिले संविधान संशोधनको पक्षमा छैन। पार्टीलाई मधेश विरोधको रुपमा प्रस्तुत गरिए पनि उसले पछिल्लो समयमा आफ्नो जनमतबारे आँकलन गरिररहेको छ। जसमा दल बलियो नै देखिएको छ। यही आँकलनको बलमा एमाले संशोधनभन्दा चुनावको पक्षमा देखिन्छ।

माओवादीमा सरकार, संशोधन वा चुनाव उदेश्य स्पष्ट छैन। राजनीतिक रुपमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभन्दा एमाले चुनाववारे स्पष्ट देखिन्छ ।
तर, एमालेको रणनीतिलाई मधेसवादी दलको समर्थन रहँदैन । मधेसवादी दलको समर्थन वा सहयोग बिना तत्काललाई निर्वाचनमा जान सम्भव छैन ।
निर्वाचनमा जानका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा समेत प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण सदनमा प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको विधेयकले पनि छलफलमा प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्।

प्रस्ताव : पास–फेल दुवैमा समस्या

संविधान संशोधन प्रस्ताव पास या फेल जे भए पनि समस्या बल्झने दलहरुकै आन्तरिक बुझाई देखिन्छ। अंकगणितले करिव असफल हुने देखिएको प्रस्ताव पारित भएमा अहिलेको प्रदेश नं ५ को आन्दोलन चकर्ने दलको बुझाई देखिन्छ ।

प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा मधेसमा हुने आन्दोलनको भय समेत देखिन्छ दलहरुमा । मधेसवादी दलहरुले प्रस्तावको पूर्ण स्वामित्व समेत नलिएको अवस्थामा हुने संविधान संशोधनले समस्या समाधान नगर्ने उनीहरुले समेत बुझेका छन्। गत सोमबार सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाएको सर्वदलीय छलफलमा पनि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संशोधनविना सरकारको संशोधन प्रस्तावमा समर्थन नरहेको बताएका थिए।

तर उनी पनि पास फेलका लागि आवश्यक अंकगणतिमा बेखबर छैनन्। यद्पी राजनीतिक खपतका लागि अभिव्यक्ति भने कडा दिने गरेका छन्।