काठमाडौं : प्रतिपक्षी दलले जवर्जस्ती सरकारले संविधान संशोधन अगाडि बढाउन खोजे 'वेल घेराउ' गर्ने रणनीति तय गरेका छन्।
सत्तापक्ष जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने रणनितिमा लागेपछि प्रतिपक्षले वेल घेराउको तयारी गरेको हो। मंसिर १४ गते संविधान संशोधन दर्ता भएपछि १६ गते यता लगातार संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएका प्रतिपक्षी गठबन्धनका ९ दलका सचेतकको आइतबार बसेको बैठकले वेल घेराउ देखि बहिष्कारसम्मको कार्यक्रममा छलफल गरेको हो।
सभामुखको आसन भएको ठाउँलाई वेल भनिन्छ।
आइतबार माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले सोमबार जसरी पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउने बताएकी थिइन्। शनिबार नेपाली कांग्रेसले मधेसी मोर्चासँग गरेको छलफलमा संविधान संशोधन प्रस्ताव सोमबारको बैठकमा जसरी पनि टेबल गरेर अगाडि जाने छलफल भएको थियो। टेबल गरेर निर्वाचनमा जान मधेसी मोर्चा सकरात्मक भएपछि कांग्रेसले पनि संसदमा टेबल गर्ने बताएको थियो।
नेकपा मालेका प्रमुख सेचतक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले 'वेल घेराउ' गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। एमाले संसदीय दलको बैठकमा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ सहित प्रतिपक्षी दलका सचेतक सहभागी थिए।
नेम्वाइले पहिलोपोस्टसित भने, 'निर्वाचन विधेयक मात्र आयो भने हाउस अगाडि बढ्छ। संविधान संशोधन ल्याउन खोजियो भने वेलसम्म जान सकिन्छ।'
उनले संसद प्रतिपक्षी बिना अगाडी बढ्न नसक्ने बताए। संविधान सभामा प्रतिपक्षको कल्पना नै नभएको अवस्थामा अगाडि बढेको तर अहिले प्रतिपक्ष बिना संसद चल्न नसक्ने उनले बताए।
'प्रतिपक्ष बिना हाउस नै चल्दैन नि, कसरी संशोधन अगाडि बढ्छ', उनले प्रश्न गरे।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि जबरजस्ती संविधान संशोधन अगाडि बढाए जस्तो सुकै अवस्था सामना गर्न तयार रहेको बताए।
'संविधान बनाउने पक्षहरुबीच विभाजन ल्याउने गरि त्यस्तो निर्णयमा उहाँहरु पुग्नुहुन्छ भन्ने कल्पना अहिले गरेका छैनौँ', उपनेता नेम्वाङले भने, 'यदि त्यस्तो भयो भने हामी जुनसुकै कुराका लागि तयार छौँ।'
