काठमाडौं . संविधान संशोधन प्रस्तावको औचित्य र संवैधानिकतामाथि राजनीतिक तहबाट बहस चलेको एक महिनाभन्दा बढी भएको छ। तर, संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता अगावै सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुावाई ‘हेर्दाहेदै’मा आज पनि सुनुवाई हुनेछ।
संसद्मा संशोधन प्रस्तावको औचित्यमाथि बहस समेत हुन नसकेको अवस्थामा अदालतले संशोधनको संवैधानिकता परीक्षणको बहस जारी राखेको हो । अदालतले प्रस्ताव असंवैधानिक भनी रिट जारी गरेमा प्रस्तावको औचित्य सकिनेछ । रिट खारेज गरेको अवस्थामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्लाई बाधा पुग्नेछैन ।
अदालतले रिट खारेज गरेको अवस्थामा दलहरुवीच संशोधनको विषय राजनीतिक ‘इगो’ बन्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको सयुक्त इजलासमा सोमवार पनि रिटमाथि सुनुवाई हुनेछ। आइतवारको सुनुवाईपछि रिटलाई हेर्दाहेर्दै’मा राखेर अदालतले सुनुवाईमा प्राथमिकता दिएको हो।
संशोधन दर्ता अगावै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सर्वोच्चमा संशोधन दर्ताको तयारी असंवैधानिक भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए। यस्तै, पूर्व सांसद् मञ्चको सोही माग दावीको रिट पनि लगाउ कायम गरी सँगै सुनुवाई गरिएको छ।
सीमाङ्कन हेरफेर प्रदेश सभाको अनुमतिमात्र हुने व्यवस्था संविधानमा रहेकाले प्रदेश सभा गठन नभएसम्म प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्न नमिल्ने माग दावी रिट निवेदकको छ। संविधानको धारा २७४(४) को प्रावधान सरकारले उल्लङ्घन गरेकाले संशोधन प्रक्रिया रोक्न निवेदकको माग छ।
आइतवार निवेदक पक्षका तर्फवाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल र विजय मिश्रले बहस गरेका थिए।
