काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन संसदको विशेषाधिकार भएको भन्दै आदेश जारी गरेको छ। संविधानको दोस्रो संशोधन विरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै प्रधान न्यायाधीस सुशीला कार्की र न्यायाधीस इश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
संविधान संशोधन दोस्रो विधेयक असंबैधानिक भन्दै विष्णुबहादुर राउतका तर्फबाट अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा संविधान संशोधनको दोस्रो संशोधन विधेयक असंबैधानिक भन्दै संसदीय प्रक्रिया समेत रोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
अन्तरिम आदेशको मागलाई अदालतले 'विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नेा दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन’ भनेको छ। उसले यो संविधानसभा संविधानसभाबाट रुपान्तरित भएको भन्दै संविधानको मर्म र भावनामा व्यवस्थापिका संसद् ज्ञात रहेको आफ्नो बुझाइ समेत उल्लेख गरेको छ।
'वर्तमान व्यवस्थापिका संसद् पूर्ववर्ति संविधानसभाको रुपान्तरित रुपमा भएको हुँदा संविधानको भावना, मर्म यसले अगाडी सारेको मूल्य, मान्यता र राखेको अभिष्ट र आदर्शप्रति विशेषरुपमा संवेदनशील र मर्मज्ञ छ भन्ने विश्वस्त हुन सकिन्छ' फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले संविधानको भावना र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको समेत प्रष्टसँग व्याख्या गरिदिएको छ।
'बस्तुतः कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत कुनै पनि विधेयक उपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल (राज्यको निकाय) भनेको व्यवस्थापिका-संसद् नै हो,' फैसलामा भनिएको छ, 'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका अत्तिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको सिद्धान्त,दर्शन र यसमा समाववेस गरेका प्रावधानका दृष्टिले हेर्दा पनि संविधान संशोधन विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परिक्षण र एकिन गरी संविधान अनुकुल हुसनेगरी निर्णय लिने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा नै निहित रहेको देखिन्छ।'
सर्वोच्चले संविधानको धारा २९६ एक बमोजिम 'संविधान बमोजिम संघीय संसदले सम्पादन गर्नुपर्ने काम संविधान संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने' व्यवस्था र धारा २९६ कै ४ बमोमजिम 'यो संविधान प्राम्भ भएदेखि प्रदेश सभा गठन नभएसम्म अनुसूची ६ बमोमजीम (प्रदेशको अधिकार सूची)का विषयमा कानुन बनाउने अधिकार रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने' प्रावधानमा टेकेर यो संसद्लाई सबै अधिकार रहेको फैसला सुनाएको हो।
यससँगै सरकारलाई संसद्मा पेश गरेको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढाउने कानुनी बाटो समेत खुल्ला भएको छ।
