
काठमाडौं : डा. रविन्द्र घिमिरेले फेसबुकमा लेखे, 'विज्ञताको कदर गर्ने मेरा शुभेच्छुक मित्रहरु, पत्रकार र संगठनका मित्रहरुको सद्भाव र शुभेच्छा प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र निराश नहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेषगरी बिमा क्षेत्रमा रहनुभएका मित्रहरुलार्इ विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म बिमाको विकास, प्रवर्द्धन, अध्ययन र अनुसन्धानका कार्यमा विगतमा झैँ निरन्तर लागिरहने छु।'
मंगलबार बिहान सांकेतिक रुपमा स्टाटस लेखेर घिमिरे माइक्रोबस चढेर पोखरा हिँडे। घिमिरे उनै हुन्, जसलार्इ बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बिमा समितिको अध्यक्षमा चार वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकभन्दा अघि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले घिमिरेलार्इ भनेका थिए, 'तपार्इंको नाम क्याबिनेटमा गइसकेको छ र निर्णय पनि तपार्इंकै हुनेछ।' मन्त्री महराले जानकारी दिए अनुसार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट पुस १४ गते बिहीबार तीन जनाको नाम पुग्यो।
पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. रविन्द्र घिमिरे, नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका प्रमुख चिरञ्जीवी चापागार्इं र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टरार्इको नाम मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश भएको थियो। बैठकमा तीन नाममाथि छलफल भयो।
छलफलमा डा. घिमिरेलार्इ बिमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय भयो। त्यसका केही आधार समेत थिए, जस्तो उनी बिमा क्षेत्रका विज्ञ थिए, त्यसै विषयमा पिएचडी गरेका थिए। र, त्यसमाथि माओवादी जनयुद्धका बेला तीन वर्ष जेल समेत भोगेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिनेबित्तिकै माओवादीका केही मन्त्रीले टेलिफोन गरेर डा. घिमिरेलार्इ बधार्इ दिए। मन्त्रिपरिषद्बाट फर्किएपछि केही मन्त्रीले स्वकीय सचिवलार्इ बिमा समितिमा घिमिरेको नियुक्ति भएको जानकारी दिए।
नियुक्ति पाएका घिमिरेलार्इ टेलिफोन र बधार्इको ओइरो लाग्यो। तर उनले नियुक्तिको पत्र नआएको भन्दै सबैलार्इ चिठ्ठी लिएपछि मात्रै स्पष्ट हुने जानकारी दिए।
शुक्रबार तमु ल्होसार र शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले घिमिरे चिठ्ठी लिन अर्थ मन्त्रालय जान पाएनन्। उनी आइतबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै मन्त्रालय पुगे। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माइन्युट भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नआएको जवाफ उनलाई दिइयो।
उनलार्इ अर्थमन्त्रालयमा भनिएको थियो, 'क्याबिनेटको निर्णय माइन्युट हुन बाँकी छ।' बिहीबारकै मिति राखेर माइन्युट गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय भएको जानकारी घिमिरेलाई दिइयो।
यो जानकारीपछि घिमिरेले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालार्इ भेट्न खोजे तर महरा दिनभर मन्त्रालय नआएपछि उनले भेट्ने अवसर नै पाएनन्। दुर्इ दिनको बिदासँगै घिमिरेलार्इ रोक्ने चर्को खेल सुरु भइसकेको थियो।
घिमिरेलार्इ रोक्न कर्पोरेट लबिङ तीव्र भयो। कर्पोरेट लबिङ गर्नेलार्इ खेल्ने ठाउँ थियो, घिमिरेका नाममा माइन्युट नहुनु। यही छिद्रलार्इ प्रयोग गरेर बिमा समितिको अध्यक्षमा घिमिरेको नाम काटियो र एकाएक आए चिरञ्जीवी चापागार्इँ। यो नियुक्तिमा घिमिरे कार्यकर्ताका नाममा माओवादीले गर्ने ड्रामाको एक पात्र बने।
कसरी आए चापागार्इँ
माओवादी नेतृत्वको सरकार भए पनि नियुक्तिका एउटा मात्रै र आर्कषक पद बिमा समिति नै थियो। नियामक निकायको रुपमा रहेको समितिको अध्यक्षको पद पुस ७ गते सकिएपछि माओवादीसहित केही शक्तिकेन्द्र एकै ठाउँमा केन्द्रित भए।अध्यक्षका लागि बलियो दाबेदार डा. घिमिरे बन्न थाले। अर्थमन्त्री महरासँग उनी निकट थिए। माओवादीबाट जेलनेल खाएका र बिमामै विद्यावारिधि गरेकाले उनलार्इ महराले अघि बढाएका थिए।
तर यो बलियो दाबेदारीमा अर्का थिए चिरञ्जीवी चापागार्इँ, जसलार्इ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोकेका थिए। प्रचण्डका नातेदार ऋषिराम गौतमले समेत यो पदको आकांक्षा गरेका थिए।
यही आकांक्षासहित पुगेका उनलाई समितिको अध्यक्ष बनाउन नसक्ने जानकारी प्रचण्ड आफैँले दिइसकेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा घिमिरेको नाममा सहमति भए पनि अन्तिममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महरासँग सल्लाह गरेर माइन्युट पछि गर्ने जानकारी दिए।
प्रचण्डले अन्तिममा भनेका थिए, 'बिहीबारकै मितिमा राखेर माइन्युट गरौंला।' बिहीबारको बैठकमा सहमति गरेर उठेपछि घिमिरेको नाम बाहिर आयो। दुर्इ दिन सार्वजनिक बिदापछि घिमिरेको नियुक्ति रोक्न ठूलो चलखेल भयो। उनको नाममा चापागार्इँ आए।
तपाईंको नियुक्ति कुन खेलले रोकियो? डा. घिमिरेलाई प्रश्न राखेपछि उनले भने, 'म अहिले पोखरा जाने माइक्रोबसमा छु। खाजा खान रोकिएको बेला तपाईंको फोन आयो सबैलाई शुभेच्छा छ भन्दिनुहोला।'