काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले बर्खास्तीमा परेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई विद्युत प्राधिकरण फर्कनबाट रोकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको इजालासले यसअघि बर्खास्तीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्व पौडेलले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिइने आदेश भएको पहिलोपोस्टलाई बताए। यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रकाशमासिंह राउतको इजलासले ऊर्जा मन्त्रालयलाई तीन सञ्चालकलाई किन हटाइएको हो भन्दै कारण देखाउ आदेश गर्दै बर्खास्ती कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई अहसयोग गरेपछि उनीहरुलाई गत पुस ३ गतेमा बर्खास्त गरेको थियो। सोही दिन ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ सञ्चालक समेत नियुक्त गरेको थियो।
१३ पुसमा उनीहरुलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश भए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक नबसेका कारण उनीहरु प्राधिकरण फर्कन पाएका थिएनन्। अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले नियमित नगरेसँगै उनीहरुको प्राधिकरण तत्काल फर्कने सम्भावना घटेको छ।
गत पुस १२ गते बर्खास्तीमा परेका सुरजकुमार लामिछानेले सर्वोच्चमा ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महाप्रबन्धक नियुक्त भएपछि अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेले असहयोग गर्दै आएका थिए। उनीहरुले विद्युत प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा नयाँ परियोजना विकास गर्ने प्रस्तावमा कुलमानसिंह घिसिङलाइ असहयोग गरेका थिए।
