काठमाडौँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिईओ सुशील ज्ञवालीले सरकारले एक साता समय दिदैँ मागेको स्पष्टिकरणको जवाफ आज बुझाउँदैछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको, कर्मचारी उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न नसकेको, निर्देशक समितिले दिएको निर्देशन पालना नगरेको र समयमा अनुदान बापतको रकम उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लगाएको थियो।
उनका सहयोगीका अनुसार ज्ञवालीले काम भएको तर सरकारले कामको स्वामित्व नलिएको जवाफ दिने तयारी गरेका छन्।
के स्पष्टिकरण दिदैँछन् त ज्ञवालीले?
निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधान्मन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले काम भएन भनेपछि खाली सिईओको मात्र जिम्मेवारी हुन्न। त्यहाँ त निर्देशक समितिको अध्यक्ष हुन्छ। कार्यान्वयन गर्ने निकाय सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय छ, मुलत उनीहरुले काम गरेनन्। कहाँ–कहाँ अवरोध आयो? कुन–कुन निकायले काम गर्नुपथ्र्यो, किन भएन हेर्नुपथ्र्यो।पुनर्निर्माण प्राधिकरण र हामीले काम गरेको हो। अरु निकायले पनि काम गरेका हुन्। त्यही कारण एक बर्षको छोटो समयमा धेरै काम भएको छ। मात्र सरकारले स्वामित्व लिएन। काम भएन भन्ने स्थापित गरेर सिईओ हटाउने प्लान नै थियो कि?
काम गरेको भए काम गरेको वा नगरेको भए नगरेको भनेको भए हुन्थ्यो। तर यहाँ त प्रधानमन्त्री मार्फत केही काम गरिनस् भनेर कतै भनिएन, बरु प्रधानमन्त्रीले सय दिनको उपलब्धी घोषणा गर्दा असोज १० गतेतिर सन्तोषजनक काम भनियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्ने काम, अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा सिईओ जिम्मेवार हुन्न।
पुनर्निर्माण सिईओको मात्र होइन। कमी कमजोरी छन् भने सबै भागीदार हुनुपर्यो। काम गर्दा पनि किन भएन भनिएन? त्यसको अर्थ सरकार आग्रह र पूर्वाग्रह प्रेरित भयो। भेटघाट र छलफलमा यो गरिनस् यो गरिएन नभन्ने अनि सिधै आएर चिठी काट्ने भनेको पूर्वाग्रह नै हो।
पाँच बर्षका लागि प्राधिकरण बनेको छ। नियुक्ति पाँच वर्षका लागि तोकिएको छ। पाँच बर्षका लागि तोकिएको काम एक वर्षमा किन गरिनस् भनेर स्पष्टिकरण लिने काम शोभनीय भएन कि?
ज्ञवालीले यसअघि नै कार्यकाल पूरा नभई हटाए अदालत जाने आफु निकटसँग बताएका थिए।
