काठमाडौँ : सात पार्टी संलग्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरिरहेको संसद अवरोध निरर्थक भएको लगायतका चार बुँदे निर्णय गरेको छ।
मोर्चाले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न अन्य दलसँग कुरा गर्ने उल्लेख गरेको छ भने पुस १८ गतेको खबरदारी विरोध सभा सफल गरेकोमा सबैमा धन्यवाद दिँदै आगामी संघर्षको कार्यक्रम बनाउन मोर्चा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मोर्चाको एउटा बुँदा भने प्रेस काउन्सिलले हालै गरेको पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणसम्बन्धी छ। वर्गीकरणमा राम्रो नम्बर ल्याएकाले सरकारी विज्ञापनवापत अनुदान रकम पाउने गर्छन्। मोर्चाले यो वर्गीकरण भेदभावपूर्ण भएकोले खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
