काठमाडौं : गत मंसिर १४ मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि मंसिर १६ गते देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। तर एमाले संसदमा अवरोध कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने अन्यौलतामा फसेको छ।
प्रेस चौतारीले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदको अवरोध खुलाउने कि कायम राख्ने भन्ने संन्दर्भमा गोलमटोल जवाफ दिए। उनले आफूहरुले संसद अवरोध गर्न नचाहेको बताए।
'संसद अवरोध गर्न चाहेनौ, चाँहादैनौँ', ओलीले भने, '२४ गते उठिरहने आवश्यकता नै हुदैँन। किनभने अदालतको आदेपछि अब यो (संविधान संशोधन विधेयक) प्रस्ताव अगाडि बढाउनै मिल्दैन।' उनले संसदमा उभिरहने कि बस्ने भन्ने प्रश्न अब सन्दर्भबाहिर गएको दावी समेत गरे।
ओलीले जबरजस्ती सीमाङ्कन सहितको संशोधन अगाडि बढाइएको अवस्थामा आफूहरु पनि कडा बन्ने उल्लेख गरे। 'जबरजस्ती संविधान संशोधनको विषय गयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्सक्छ। जबरजस्तीको जवाफ अलिकति कडा हुन्छ', उनले भने।
साथै ओलीले सीमाङ्कनको प्रस्ताव फिर्ता भएमा भने अन्य विषयमा छलफल हुन सक्ने संकेत गरे। 'धारा २७४ को ४ अनुसारको सीमाङ्कनको प्रस्ताव भएकाले जटिल भयो। नभए छलफल हुन सक्थ्यो भन्ने भन्ने पार्टीका साथीहरुको धारणा हो। म त्यसै अनुसार बुझ्न आग्रह गर्दछु', ओलीले भने।
तर ओलीले अदालतको आदेशले संसदमा छलफल गर्नुपर्छ भनेको भएपनि कतिपय विषय राजनीति रहेको तर्क गरे। साथै संसदको अवरोधको विषय अलदतको नभएको बताउन भुलेनन्।
उनले अदालतले प्रेदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको विषयमा पहिला प्रदेशसभामा छलफल भएर मात्र संसदमा जान सक्ने बताएको दावी गरे।
अध्यक्ष ओलीले अदालतको आदेशले संविधानसँग बाझिएको विषय बदर हुने भनका कारण अब संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्न नहुने बताए।
'संसदमा अवरोध कायम राख्छौँ भन्दैनौँ । तर यो प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढाउन मिल्दैन', उनले भने, 'पारित हुन दिदैँनौँ।'
'हामीले भनेपछि फिर्ता लिनुपर्थ्यो। नभए जनताको विरोधपछि लिनुपर्थ्यो। अब अदालतको आदेशपछि लिनुपर्छ। प्रस्ताव अगाडि बढाउने अवस्था छैन। बढाउनु भनेको अदालतको आदेशको जथाभावी गर्नु हो। बढ्दा खेरी जबरजस्ती बढाउन खोजे समस्या आउने हो', उनको भनाई थियो।
