काठमाडौँ : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय नजिक पुगेको सरकारको आलोचना गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ज्ञवालीको काँध थापेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरेका ओलीले सरकारको कदम 'घटिया' भएको टिप्पणी गरे।
आजैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एमालेले संविधान संशोधनको विरोधमा आयोजना गरेको विरोधसभासँग सम्बन्धित अन्तरसंवादमा समेत ज्ञवालीको बचाउमा पाँच मिनेट भन्दा लामो समय खर्चिए।
उनले ज्ञवालीले राम्रो काम गरेको भनेर एडिबी र वर्ल्ड बैंकले प्रतिवदेन दिएको भन्दै ज्ञवालीको प्रतिरक्षा गरे। उनले सरकारले जबजस्ती ज्ञवालीलाई हटाएको जिकिर गरे।
ओलीका ५ तर्क
- भूकम्पपीडितले राहत पाइरहेका छैनन्। उनीहरु अहिले पनि प्लास्टिकमुनी बस्नुपरेको छ। सरकार बनेको पाँच महिना बढी भयो। पाँच महिना बित्दा पनि एउटा सिन्को भाँचेको छैन।
- प्राधिकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी समेत रहेको निर्देशक समिति छ। प्रतिपक्ष सहभागी असोज, कात्तिक र मंसिरको छलफलमा त्यो स्वायत्त संस्था सबल बनाउनुपर्ने त्यसका लागि बजेट दिनुपर्ने र कर्मचारी दिनुपर्ने निर्णय गरिए तर सरकारको तर्फबाट कर्मचारी आपूर्ति गरिएन। १ सय २५ कर्मचारी हुनुपर्नेमा ६५ मात्रै छन्। १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु भने पनि भएन।
- कर्मचारीहरुलाई प्राधिकरण अथोरिटीहरुलाई सहयोग नगर्नु भन्ने निर्देशन सरकारको तर्फबाट पटक पटक भयो। अर्थबाट बजेट निकासा भएन।
- अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले राम्रो काम भएको छ भने। तर प्राधिकरणलाई असफल बनाउन घटिया सोचियो। जेष्ठ नागरिक बालबालिका त्रिपालमुनि बसेका छन् भने यस्तो अवस्थामा एउटा आयोगको सिइओ फेर्नु, त्यतिका निम्ती खेलबाडपूर्ण काम भएको छ।
- स्पष्टीकरण लिएर आज त अवकाश दिइसक्यो। हटाइएको भन्ने सुनेँ। उहाँहरुले संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले हटाउन सक्नुहुन्न, मिल्दैन। हटाउन किन मिल्दैन भने यो उहाँहरुको जबरजस्ती हो। तालिम गर्न पनि आफ्नो संस्थालाई पैसा चाहियो भन्दा नदिने अनि त्यो नगर्दा सिइओ हटाउने? योभन्दा घिनलाग्दो के हुन्छ। सरकार अत्यन्त घटिया ढंगले चलिरहेको छ। बजेट नदिने र कर्मचारी नदिने अहसयोग पुर्याउने लाइन मिनिस्ट्रीले र केन्द्रित हुने एक ठाउँ?
