काठमाडौँ : प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नी छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरुप दिएको १५ रोपनी जग्गा सम्बन्धी फैसला उल्ट्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यो जग्गा प्रेरणाको नाममा हुने फैसला सुनाएकोमा नेपाल ट्रस्ट पुनरावलोकनमा गएको थियो। सोही पुनरावलोकनमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की र न्यायाधीशहरु दीपक कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले बिहीबार फैसला उल्ट्याउँदै जग्गा नेपाल ट्रस्ट अर्थात् सरकारको मातहतमा हुने निर्णय गरेको हो।
के थियो मुद्दा?
ज्ञानेन्द्रले आफू राजा भएका बेला छोरी प्रेरणालाई छाउनीस्थित कित्ता नं २५ को घरसहितको १५ रोपनी एक आना जमिन २०६२ साल जेठ १० मा दाइजोस्वरुप बकस दिएका थिए। प्रेरणाको बिहे भने दाइजो पाउनु तीन वर्षअघि २०५९ साल माघ ९ गते भएको थियो।यसअघि यो जग्गा दिवंगत राजा वीरेन्द्रकै नाममा थियो। महेन्द्रका भाइ हिमालयशमशेरको सो जग्गा उनी निसन्तान भएकाले अपुतालीको रुपमा राजा वीरेन्द्रले पाएका थिए।
गणतन्त्र आइसकेपछि सो जग्गा राष्ट्रियकरण गरिएपछि उनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनले सो सम्पत्तिमा नेपाल ट्रस्ट अध्यादेश, २०६४ र नेपाल ऐन, २०६४ को प्रस्तावना, दफा ३(१)को स्पष्टीकरण तथा दफा ४(१)(क) बमोजिम राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारको देहावसान हुँदा निजका नाममा रहेको र निजको हक पुग्ने सम्पति मात्र ट्रस्टमा ल्याउने भन्ने उल्लेख भएको जिकिर गरेकी थिइन्।
तर नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरुका परिवारको मात्र नभएर निजहरुको हक पुगेको वा पुग्न सक्ने वा निजहरुको हक पुगेको वा पुग्ने अरु कसैको नाममा राखिएको वा बेनामी सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने उल्लेख छ।
राजपरिवारका सदस्यको सम्पतिमात्र राष्ट्रियकरण गर्ने भनिएकोमा आफू निजका परिवारको सदस्य नभएको र अन्तरिम संविधान जारी हुनु अगावै २०६२ जेठ १० मा पिता ज्ञानेन्द्र शाहबाट आफ्ना नाममा आई हकभोग कायम भएकाले सो सम्पत्ति ट्रस्टअन्तर्गत राख्न पाउने अधिकार छैन भन्दै गत २०७१ माघ २५ उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ट्रस्टविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन्।
के थियो फैसला?
सोही रिटमा आज फैसला गर्दै प्रधान न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको संयुक्त इजलासले भनेको थियो, “तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ जेठ १० मा सो सम्पत्ति आफ्नी छोरी सिंहलाई दाइजोस्वरुप बकस दिइ निजको अध्यावधिक भोगचलनमा रहेकामा सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझ्दै नबुझी र प्रतिवादको मौकासमेत नदिइ २०६४ पुस १ गते र त्यसपछिका निर्णय कारबाही त्रुटीपूर्ण हुँदा ती निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन्छ ।”सो आदेशमा नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ बमोजिम तत्कालीन स्व राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी तथा निजका छोरा दीपेन्द्र र निराजनको नामको सम्पति नेपाल ट्रस्टमा जाने व्यवस्था भएको र सोबाहेक निजका अन्य परिवारका सदस्यको नामको सम्पत्ति पनि ट्रस्टमा जाने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको पनि उल्लेख थियो।
लोकमान कनेक्सन
रामकुमारप्रसाद साहले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनासाथ २०७१ असोज २९ गते दीपक तिमिल्सेनालाई सर्वोच्चमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा नियुक्ति गरेका थिए। तत्कालीन रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सेनाको पहलमा नियुक्ति पाएका उनले रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएसँगै राजीनामा दिएका थिए। उनी फेरि पाँच वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साहको इन्ट्रेष्टमा अदालत भित्रिएका थिए।दीपकको कनेक्शन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग पनि छ। बिजमान्डूको मंसिर २०७० मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लगानीका विषयमा दुई साझेदार राजबहादुर र सतिशलाल आचार्यबीच विवाद भएको थियो। यो विवादपछि राजबहादुरको कम्पनी रिभोररोडका तर्फबाट दीपक स्मार्ट टेलिकमको अध्यक्ष बनेका थिए। लोकमानसिंह कार्कीको सरकारी जागिर दरबारको आशीर्वादमा फलेको/फुलेको थियो।
राजबहादुर, प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र दीपकबीचको यो कनेक्शनपछि पूर्वराजाले आफ्नी छोरीका लागि दाइजोमा दिएको ताहाचलको १५ रोपनी जग्गाको फैसलामा पनि देखिए। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि यो जग्गा सरकारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका नाममा अधिग्रहण गरेको थियो।
नेपाल ट्रष्ट अध्यादेश २०६४ अनुसार अधिग्रहण गरेको यो जग्गा ६ असार २०७२ मा प्रेरणाकै नाममा हुने फैसला भयो। यो फैसला प्रधानन्यायाधीश साह रिटायर्ड हुनुभन्दा १६ दिनअघि मात्रै गरेका थिए। साहसँग इजलासमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेत थिए।
आचारसंहिता मिचेर फैसला
प्रेरणाको जग्गा मुद्दामा न्यायाधीश आचार संहिता मिचेर फैसला भएको थियो। आफू संलग्न रहेको फर्म तथा सहकार्य गरेका वकिलले बहस गरेको मुद्दा न्यायाधीशले नहेर्ने आचारसंहिता छ। तर न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा प्रस्तुत भएको यो रिटमा बहस भगवती ल फर्मका वकिलले गरेका थिए। यो फर्म वकिल छँदा चोलेन्द्रशमशेरसमेतको सहकार्यमा स्थापना भएको थियो।
फास्ट ट्रयाकमा फैसला
सर्वोच्चको मुद्दा छिनोफानो प्रक्रियामा लाग्ने लम्बेतान समयावधिलाई चुनौति दिँदै प्रेरणाले सरकारबाट सम्पत्ति मागेको मुद्दा दर्ता भएको चार महिना १३ दिनमा फैसला भएको थियो। यो मुद्दामा ‘फास्ट ट्रयाक’ सुनुवाइ गरिएकोमा कानुन व्यवसायीहरू नै आश्चर्यमा परेको समाचार त्यतिबेला मिडियामा आएका थिए। प्रेरणाको मुद्दामा अन्तिम आदेशअघि सर्वोच्चले कानुनी रूपमा ‘डिफेन्स’ गर्ने अवसर नै नदिइएको ट्रस्टका कानुन उपसचिव पुरुषोत्तम नेपालले त्यतिबेला नयाँ पत्रिकालाई बताएका थिए। ‘प्रेरणाको केसमा यति चाँडै आदेश होला भन्ने हामीले अनुमान नै गरेनौ,’ उनले भनेका थिए, ‘फेरि हामीलाई कुनै पनि छलफलमा सहभागी हुने मौका नै दिइएन।’
कसरी उल्टियो?
सर्वोच्चबाट फैसला भए पनि पुनरावलोकनको बाटो बाँकी नै थियो। फैसला लगत्तै नेपाल ट्रस्ट पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्यो।ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कार्कीको पूर्ण इजलासले निस्सा प्रदान गरेपछि फैसला पुनरावलोकनमा गएको थियो। यो केस अख्तियार प्रमुख लोकमान सिह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलासँग मिल्दोजुल्दो छ। कार्कीको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएपछि अहिले सुनुवाई भइरहेको छ।
जग्गासम्बन्धी मुद्दामा भने आज प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको इजलासले जग्गा नेपाल सरकारकै मातहतमा हुने निर्णय गरेको हो।
