काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार नै फैसला आउने सम्भावना बढेको छ। कार्कीका पक्षबाट हुने बहस नसकिए पनि बेत्र्चले शुक्रबार आधा घण्टाको मात्र समय कार्की पक्षका वकिलहरुलाई दिएको छ।
लगत्तै निवदेकका तर्फबाट बहस हुनेछ। बेञ्चले गरेको समय विभाजनको मापदण्ड हेर्ने हो भने झण्डै डेढ घण्टा समय निवेदकले पाउनेछन्।
अदालतका स्रोतका अनुसार मुद्दामा भोलि नै फैसला आउने सम्भावना धेरै छ। अदालतले बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाइ समय दिएको छ भने अधिवक्ताहरुलाई बहस नोट पेस गर्न भनेको छ। मुद्दाका सम्बन्धमा वकिलहरुले बुझाउने लिखित तर्कलाई बहस नोट भनिन्छ।
झण्डै दुई साता स्थगित भएपछि बिहीबार यो मुद्दामा पुन: सुनुवाई भएको हो। आज बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, बाबुराम कुँवर, सुरेन्द्र महतो, महादेव यादव लगायतले कार्कीको पक्षमा बहस गरेका थिए। उनीहरुले कार्कीको योग्यता पुग्ने र कार्य अनुभवसमेत बीस बर्ष बढी हुने तर्क गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने मुद्दा पुनरावलोकनका क्रममा निस्सा दिने आदेशमा त्रुटि भएको जिकिर गरेका थिए। उनले जे आधारमा निस्सा भएको, ती निराधार भएको तर्क गरे।
अन्य अधिवक्ताहरुले भने रायमाझी आयोग र सरकारको कारवाहीले मात्रै कसैको नैतिकतामा प्रश्न गर्न नसक्ने बताए। उनीहरुले योग्यता सम्बन्धि बहसमा लोकमानसिंह कार्कीको अध्ययन समेत विषयगत रहेको दावी गरे।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई जारी छ।
पुनरावलोकनको निस्सा पाएकाले मुद्दाको विषय योग्यता र आचरणमा केन्द्रित भएर मात्रै बहस छ। त्यसैले मुद्दाको फैसला छिटो आउने सम्भावना रहेको अदालत स्रोतको जिकिर छ।
'न्यायाधीशहरु माथि पनि यो मुद्दा लामो जाँदाको प्रेसर छ', फैसला छिट्टै आउँछ स्रोतले भन्यो।
के- के भए?
पुस ७ गते ‘लिड जज’ परिवर्तन गर्दै अदालतले कार्कीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई अघि बढाएको थियो। त्यसअघि न्यायाधीश जगदीशशर्मा पौडेलले लिड गरिरहेको इजलासको जिम्मेवारी न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई दिइएको थियो।पुस ७ गते निवेदकका तर्फवाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने पुस ८ गतेवाट विपक्षीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन्। ८ गते कार्कीका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए।
कार्कीको योग्यता सम्बन्धी विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला पुनरावलोकन भई नियमित पेशी चढेको हो। योग्यतामाथिको अन्तिम फैसलामा सर्वोच्चले भदौ ३१ गते पुनरावलोकन हुने निस्सा प्रदान गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो।
महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अलपत्र
गत भदौ ३१मा सर्वोच्चले लोकमानको मुद्दामा आफ्नै पुरानो फैसलामा गरिएको व्याख्या संवैधानिक सिद्धान्त विपरीत भन्दै पुनरावलोकन निस्सा प्रदान गरेको थियो।त्यसको दुई घण्टापछि माओवादी लडाकुको नाममा जाने भत्तामा भएको अनियमितता छानविन सुरु गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गराएका कार्की त्यसपछि एक दिन असोज २ गते कार्यालयमा अनुपस्थित भए भने ३ गते क्यानडा गए। ठ्याक्कै एक महिनापछि कात्तिक ३ गते उनी स्वदेश फर्किँदा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर उनको पद निलम्बनमा परिसकेको थियो।
खासमा उनी मुद्दा पुनरावलोकनको फैसलाको सूचना नबुझ्न विदेश गएका थिए। सर्वोच्चले फैसलाको सूचना उनको निवासमा टाँसेर तामेल गराउन खोज्दा अवरोधका नाटकीय घटनाक्रम भएका थिए।
कात्तिक ३ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अहिले संसदमा अलपत्र छ। महाभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छलफल सुरु भइसके पनि हाल संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरिरहेको अवरोधका कारण यो प्रस्ताव छायाँमा परेको छ।
महाभियोग सिफारिस समितिको सभापति चयनमा अन्यौलता बढेको छ। समिति गठन भएको लामो समय बित्दा समेत सभापति चयन हुन सकेको छैन।
