काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा बिचाराधीन मुद्दाको बहस आज सकिदैछ । कार्कीको नियुक्ति, अदालतको अपहेलना मुद्दालाई लगाउमा राखी सर्वोच्चको सुनुवाई गरिरहेको छ । दुवै मुद्दाको सुनुवाई आजै सकिदैछ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई जारी छ।
शुक्रवार कार्कीका कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टाको समय बेञ्चले निर्धारण गरेको छ । कार्कीका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीलाई जवाफको समय दिइनेछ।
रिट निवेदक ओम प्रकाश अर्यालले निवेदकको तर्फको जवाफ लामो नभएको बताए । अर्यालले सम्भवत शुक्रवार नै अन्तिम आदेश जारी हुने बताए।
अदालतले मुद्दामा दुवै पक्षवाट झण्डै एक सय कानुन व्यवसायीको वकालतनामा भएपछि पुस ८ गते नै लिखित बहसनोट पेश गर्न भनेको थियो । बहसनोट पेश भइसकेको अवस्थामा अदालतले पुनरावलोकन माथिको संक्षिप्त राय शुक्रवार नै दिन सक्ने अदालत स्रोतको भनाई छ।
बिहीबार कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव सुशील पन्त, सुरेन्द्र महतो तथा अधिवक्ता बावुराम कुँवरलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरुले कार्कीको अनुभव र योग्यता पुगेको जिकिर गरेका थिए । यस्तै, अदालतले पुनरावलोकनको आधार मानेको रायमाझी आयोगको कानुनी हैसियतमा प्रश्न गरेका थिए । आयोगको प्रतिबेदनले न्यायिक मान्यता प्राप्त नगर्ने कार्कीका कानुन व्यवसायीको जिकिर छ।
के- के भए?
पुस ७ गते ‘लिड जज’ परिवर्तन गर्दै अदालतले कार्कीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई अघि बढाएको थियो। त्यसअघि न्यायाधीश जगदीशशर्मा पौडेलले लिड गरिरहेको इजलासको जिम्मेवारी न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई दिइएको थियो।पुस ७ गते निवेदकका तर्फवाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने पुस ८ गतेवाट विपक्षीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन्। ८ गते कार्कीका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए।
कार्कीको योग्यता सम्बन्धी विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला पुनरावलोकन भई नियमित पेशी चढेको हो। योग्यतामाथिको अन्तिम फैसलामा सर्वोच्चले भदौ ३१ गते पुनरावलोकन हुने निस्सा प्रदान गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो।
महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अलपत्र
गत भदौ ३१मा सर्वोच्चले लोकमानको मुद्दामा आफ्नै पुरानो फैसलामा गरिएको व्याख्या संवैधानिक सिद्धान्त विपरीत भन्दै पुनरावलोकन निस्सा प्रदान गरेको थियो।त्यसको दुई घण्टापछि माओवादी लडाकुको नाममा जाने भत्तामा भएको अनियमितता छानविन सुरु गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गराएका कार्की त्यसपछि एक दिन असोज २ गते कार्यालयमा अनुपस्थित भए भने ३ गते क्यानडा गए। ठ्याक्कै एक महिनापछि कात्तिक ३ गते उनी स्वदेश फर्किँदा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर उनको पद निलम्बनमा परिसकेको थियो।
खासमा उनी मुद्दा पुनरावलोकनको फैसलाको सूचना नबुझ्न विदेश गएका थिए। सर्वोच्चले फैसलाको सूचना उनको निवासमा टाँसेर तामेल गराउन खोज्दा अवरोधका नाटकीय घटनाक्रम भएका थिए।
कात्तिक ३ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अहिले संसदमा अलपत्र छ। महाभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छलफल सुरु भइसके पनि हाल संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरिरहेको अवरोधका कारण यो प्रस्ताव छायाँमा परेको छ।
महाभियोग सिफारिस समितिको सभापति चयनमा अन्यौलता बढेको छ। समिति गठन भएको लामो समय बित्दा समेत सभापति चयन हुन सकेको छैन।
