कोलम्बो : श्रीलङ्काको प्रमुख ब्यापारिक महत्वको एउटा सामुद्रिक बन्दरगाह चीनको स्वामीत्वमा रहेको एक कम्पनीलाई सुम्पने श्रीलङ्काली सरकारको निर्णयको विरोधमा हजारौं बौद्ध भिक्षु तथा विपक्षी दलका समर्थक जनताहरु शनिबार सडकमा उत्रँदै छन्।
हम्बानटोटा द्वीपमा अवस्थित उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र समेत चीनको ८० प्रतिशत लगानी रहेको एक कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म भाडा (लिज) मा दिने सम्बन्धि करारपत्रमा श्रीलङ्काली सरकारले शनिबार हस्ताक्षर गर्दै थियो।
प्रधानमन्त्री रणिल बिक्रमसिङ्घेले सो हस्ताक्षर समारोहको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। आज हस्ताक्षर गरिन लागेको करारपत्रका थुप्रै शर्तहरुमध्ये एउटा शर्त – प्रथम चरणको ९९ बर्षे अवधि समाप्त भएपश्चात् पुनः अर्को ९९ वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिने उल्लेखनीय छ।
साथै, सरकारले हम्बानटोटा द्वीप भित्रको र द्वीप निकट रहेको मोनेरागला जिल्ला समेतका थप पन्ध्र हजार एकड जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बिकाश र बिस्तार गर्नका लागि भन्दै चीनलाइ नै लिजमा दिने प्रस्ताव गर्दैछ।
हम्बानटोटा द्वीप राजधानी कोलम्बोबाट दक्षिणपूर्व करिब दुइसय चालिस किलोमिटर टाढा पर्दछ । हम्बानटोटा बन्दरगाह र त्यसको निकट रहेको औद्योगिक क्षेत्र बिकाश आयोजनामा चीनले हालसम्म एक अरब बीस करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छ ।
श्रीलङ्काका आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुले चीनको यो लगानीलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दी र श्रीलङ्कालाई घेर्ने मुलुक भारतका गतिबिधिहरु नियाल्ने र त्यसबाट राष्ट्रिय लाभ उठाउने मोती सूत्रीय रणनीति (स्ट्रिङ्ग अफ पर्ल स्ट्राटेजी) को रुपमा हेरेका छन् ।
चीनले यत्रो धनराशी खर्च गरिसकेको आयोजना सन् २०१० देखि नोक्सानमा गएको बताइन्छ ।
श्रीलङ्काली सरकारले सुरुसुरुमा उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र बिकाश आयोजनामा चिनियाँ संलग्नताबारे सकारात्मक सोच नराखे ता पनि अन्तमा यस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रिय लाभ हासील गर्ने प्रयोजनले चिनियाँ सहयोगको आवश्यकता परेको वकालत गरेको छ ।
यता, विरोध प्रदर्शनको एकजना आयोजक सांसद डि.भि. चाणक्य भने एक शताव्दिसम्म उक्त बन्दरगाहको भोगाधिकार चीनलाई सुम्पेमा त्यो क्षेत्र पूरै चिनियाँ उपनिबेश बन्ने भय रहने मत व्यक्त गर्छन् । उनले आजको विरोध प्रदर्शनमा तीन हजार बौद्ध भिक्षुसहित कम्तीमा दश हजार जनता सहभागी हुने दावी गरे ।
सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई लक्ष गरी हस्ताक्षर समारोह र जनसुरक्षाका लागि भन्दै हम्बानटोटा नगरका प्रमुख केन्द्रहरुमा बिहानैदेखि बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरिएका छन् ।
सो बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र चीनलाइ नै लिजमा दिनु पर्ने बाध्यताबारे प्रधानमन्त्री बिक्रमसिङ्घे पूर्वप्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेलाई दोषारोपण गर्नु हुन्छ ।
महिन्द्रा राजापाक्षेको सरकारले सो बन्दरगाह निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र बिकास र बिस्तारको नाममा मुलुकले थेग्नै नसक्ने ऋण काढेकाले पुरानो कुडा कर्कट सफा गरी देशलाई ऋणमुक्त बनाउन चीनको सहयोग चाहिएको बिचार प्रधानमन्त्री बिक्रमसिङ्घेले ब्यक्त गरे ।
चीनको मित्र र बेइजिङगको साह्रै नजिक मानिएको राजापाक्षेको सरकारले काढेको ऋणका कारण आज यो बाध्यता आइपरेको भनाइ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । रासस/एपी
हम्बानटोटा द्वीपमा अवस्थित उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र समेत चीनको ८० प्रतिशत लगानी रहेको एक कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म भाडा (लिज) मा दिने सम्बन्धि करारपत्रमा श्रीलङ्काली सरकारले शनिबार हस्ताक्षर गर्दै थियो।
प्रधानमन्त्री रणिल बिक्रमसिङ्घेले सो हस्ताक्षर समारोहको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। आज हस्ताक्षर गरिन लागेको करारपत्रका थुप्रै शर्तहरुमध्ये एउटा शर्त – प्रथम चरणको ९९ बर्षे अवधि समाप्त भएपश्चात् पुनः अर्को ९९ वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिने उल्लेखनीय छ।
साथै, सरकारले हम्बानटोटा द्वीप भित्रको र द्वीप निकट रहेको मोनेरागला जिल्ला समेतका थप पन्ध्र हजार एकड जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बिकाश र बिस्तार गर्नका लागि भन्दै चीनलाइ नै लिजमा दिने प्रस्ताव गर्दैछ।
हम्बानटोटा द्वीप राजधानी कोलम्बोबाट दक्षिणपूर्व करिब दुइसय चालिस किलोमिटर टाढा पर्दछ । हम्बानटोटा बन्दरगाह र त्यसको निकट रहेको औद्योगिक क्षेत्र बिकाश आयोजनामा चीनले हालसम्म एक अरब बीस करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छ ।
श्रीलङ्काका आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुले चीनको यो लगानीलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दी र श्रीलङ्कालाई घेर्ने मुलुक भारतका गतिबिधिहरु नियाल्ने र त्यसबाट राष्ट्रिय लाभ उठाउने मोती सूत्रीय रणनीति (स्ट्रिङ्ग अफ पर्ल स्ट्राटेजी) को रुपमा हेरेका छन् ।
चीनले यत्रो धनराशी खर्च गरिसकेको आयोजना सन् २०१० देखि नोक्सानमा गएको बताइन्छ ।
श्रीलङ्काली सरकारले सुरुसुरुमा उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र बिकाश आयोजनामा चिनियाँ संलग्नताबारे सकारात्मक सोच नराखे ता पनि अन्तमा यस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रिय लाभ हासील गर्ने प्रयोजनले चिनियाँ सहयोगको आवश्यकता परेको वकालत गरेको छ ।
यता, विरोध प्रदर्शनको एकजना आयोजक सांसद डि.भि. चाणक्य भने एक शताव्दिसम्म उक्त बन्दरगाहको भोगाधिकार चीनलाई सुम्पेमा त्यो क्षेत्र पूरै चिनियाँ उपनिबेश बन्ने भय रहने मत व्यक्त गर्छन् । उनले आजको विरोध प्रदर्शनमा तीन हजार बौद्ध भिक्षुसहित कम्तीमा दश हजार जनता सहभागी हुने दावी गरे ।
सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई लक्ष गरी हस्ताक्षर समारोह र जनसुरक्षाका लागि भन्दै हम्बानटोटा नगरका प्रमुख केन्द्रहरुमा बिहानैदेखि बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरिएका छन् ।
सो बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र चीनलाइ नै लिजमा दिनु पर्ने बाध्यताबारे प्रधानमन्त्री बिक्रमसिङ्घे पूर्वप्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेलाई दोषारोपण गर्नु हुन्छ ।
महिन्द्रा राजापाक्षेको सरकारले सो बन्दरगाह निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र बिकास र बिस्तारको नाममा मुलुकले थेग्नै नसक्ने ऋण काढेकाले पुरानो कुडा कर्कट सफा गरी देशलाई ऋणमुक्त बनाउन चीनको सहयोग चाहिएको बिचार प्रधानमन्त्री बिक्रमसिङ्घेले ब्यक्त गरे ।
चीनको मित्र र बेइजिङगको साह्रै नजिक मानिएको राजापाक्षेको सरकारले काढेको ऋणका कारण आज यो बाध्यता आइपरेको भनाइ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । रासस/एपी
