काठमाडौँ : एक महिनादेखि संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले संसद बैठक नखुलाउने भएका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफूहरुको निर्णय यथावत् नै रहेकाले आज पनि अवरोध गर्ने बताए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले संशोधनको विषय संसदको प्रक्रिया भएको र छलफल हुनै नपाएको बताएसँगै एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरु हच्किएका थिए। सर्वोच्चले संविधान संशोधनको विषय संसदको विशेषाधिकार भएको व्याख्या सहित सांसदहरुले छलफल नै नगरेको अवस्थामा रोक्न उचित नहुने भन्दै पुस १८ गते आदेश दिएको थियो। तर आज बिहान बसेको प्रतिपक्षी गठबन्धनको बैठकले संसदमा अवरोध कायम राख्ने निर्णय लिएको हो।
सीमाङ्कनको विषय थाती राख्न सरकार तयार भए संविधान संशोधनको विषय संसदमा टेबल गर्न दिने एमालेले जनाएको छ। एमालेले सीमाङ्कन हेरफेर प्रदेशसभाबाट मात्र हुन सक्ने अदालतको आदेश रहेको जिकिर गर्दै त्यो विषय फिर्ता भए अन्य विषयमा छलफल हुन सक्ने जनाएको हो। तर सरकारले सीमाङ्कनको विषय संशोधनबाट 'ड्रप' गर्ने सम्बन्धमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
आजको बैठक एमालेले संविधान संशोधनको विषय कार्यसूची रहँदारहँदै पनि सञ्चालन गर्न बाटो खोलेमा आश्चर्य (सरप्राइज) हुनेछ। एमाले स्थायी समिति बैठकले संविधान संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै आउँदासम्म संसद सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरिसकेको छ।
त्यसो त यसअघि १९ पुसको संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गराउन पहल गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले 'अर्को बैठक अवरोधका बीचमा लैजानुपर्दैन। कुनै न कुनै निष्कर्ष दिन्छौँ', भनेका थिए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले पहिलोपोस्टसित भने, 'सरकारले बुद्धि पुर्याएर संविधान संशोधनको भन्दा बाँकी अजेण्डा आयो भने हामी अवरोध गर्दैनौँ सकारात्मक छौँ। संविधान संशोधनको कुरा 'एज इट इज' आउँदा हामी अवरोधमा हुन्छौँ।'
संसदको यसअघिका कार्यसूचीमा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पहिलो र दोस्रो नम्बरमा छ। त्यसपछि मात्र संविधान संशोधनको विधेयक र महाभियोगको कार्यसूची छ।
के एमालेले पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका स्थानीय तह निर्वाचन र निर्वाचन सम्बन्धी कसूरको विधेयक छलफलमा जाँदा अवरोध गर्दैन त?
ढकाल जवाफ दिन्छन्, 'कसरी ल्याउँछ के गर्छ हेरौँ।'
उनले कार्यसूचीमा 'एज इट इज' अवस्थामा संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्न नदिने निर्णय समेत कायम रहेको बताए।
संविधान संशोधन प्रस्ताव गत मंसिर १४ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। त्यसयता एमालेल संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। सत्तापक्षले भने मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।
