काठमाडौं : सरकारले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलार्इ स्रोत जुटाउन एक वर्ष समय थपिदिएको छ।
यो दुर्इ आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) र अरुण एसजेभिएन (सतलज) ले लगानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि एक वर्षको समय मागेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को अध्यक्षतामा पहिलो पटक बसेको लगानी बोर्ड बैठकले यी दुर्इ आयोजनाको अवधि सन् २०१७ सेप्टेम्बरसम्म थपिएको हो। परियोजना विकास सम्झौंता (पिडिए) भएको दुर्इ वर्षमा प्रवर्द्धक कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। कम्पनीले फाइनान्सियल गर्न नसकेको औचित्य पेश गरेमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्थालार्इ टेकेर यो निर्णय गरिएको हो।
भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको यो दुवै आयोजनाको मुआब्जा वितरणको क्रममा छ। अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक कम्पनी एसजेभिएनले मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको मुआब्जाको टुंगो लगाएको छ।
बोर्ड बैठकले दुर्इ आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गाको विवाद समेत दुर्इ महिनाभित्र टुंगो लगाउने निर्णय गरेकाे छ।जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अनुमति नपाउँदा यी दुर्इ आयोजना निर्माणमा अवरोध पुगेको छ।
माथिल्लो कर्णालीको कुल ४८ हेक्टर निजी जग्गा र वन क्षेत्रको २६२ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आयोजनाले प्राप्त गर्न सकेको छैन।अरुण तेस्रो आयोजनाको कुल ६ हजार रुख काट्नुपर्ने भए पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या भएको छ। बैठकमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो सञ्चालनका लागि अध्ययन अघि बढाउने निर्णय समेत भएको बोर्ड स्रोतले बतायो।
