काठमाडौँ : लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानन आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएदेखि समानान्तर सत्ता चलाउँदै थिए। तर गएको भदौ ३१ देखि सुरु भएको न्यायिक लडाइँमा उनी परास्त भएर अन्ततः अयोग्य ठहरी बर्खास्त भएका छन्। अझै पनि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव थाती रहेको छ।
भदौ ३१ : सर्वोच्चले लोकमानको मुद्दामा आफ्नै पुरानो फैसलामा गरिएको व्याख्या संवैधानिक सिद्धान्त विपरीत भन्दै पुनरावलोकन निस्सा प्रदान।
फैसलाको दुई घण्टापछि माओवादी लडाकुको नाममा जाने भत्तामा भएको अनियमितता छानबिन सुरु गर्ने भन्दै अख्तियार परिसरमा प्रमुख आयुक्तले प्रवक्तालाई पत्रकार सम्मेलन गर्न लगाए।
असोज ३ : लोकमान क्यानाडा प्रस्थान।
असोजका विभिन्न मिति : सर्वोच्चले फैसलाको सूचना उनको निवासमा टाँसेर तामेल गराउन खोज्दा अवरोध।
कात्तिक ३ : छापामार शैलिमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुद्वारा लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता। सभामुखले राति नै पत्र लेखी संविधानतः अख्तियार प्रमुखको पद निलम्बनमा परेको जानकारी गराइन्।
पुस ७ : ‘लिड जज’ परिवर्तन गर्दै अदालतले कार्कीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई अघि बढायो। त्यसअघि न्यायाधीश जगदीशशर्मा पौडेलले लिड गरिरहेको इजलासको जिम्मेवारी न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई दिइयो।
पेशी बुझ्न गएका लोकमानमाथि दुई व्यक्तिद्वारा हातपात गरी कालोमोसो दलियो।
१५ सय शब्दको विज्ञप्ति जारी गर्दै वस्त्र उतार्ने चेतावनी लोकमानले दिए। विज्ञप्तिमा थियो- 'जनताले चाहेको, देशले मागेको उपयुक्त समयमा सम्पूर्ण तथ्य विवरण जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न म हिचकिचाउने छैन । कानून पालना गराउने दायित्व बोकेकाहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे बापत दण्डित हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने दायित्व बोकेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कदम चालेकै कारण अपमानित र अपहेलित हुनुपर्यो भने त्यसवेला कैयन सीमाहरु भत्कन सक्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति गरिएका प्रयासलाई अवरोध पुर्याईन्छ भने सचेत नेपाली नागरिकका रुपमा भ्रष्टाचार बिरुध्दको अभियान चलाउनु मेरो स्वभाविक कर्म हुनेछ । त्यसवेला कतिको शरीरमा वस्त्र बाँकी रहला समयले नै बताउने छ।'
पुस २४ : लोकमान बर्खास्त। उनको नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिश, शपथ लगायतका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर। योग्य व्यक्ति अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपतिलाईसमेत परमादेश।
