काठमाडौँ : ५ बजिसके पनि आइतबार सर्वोच्च अदालत बन्द भइसकेको थिएन। कार्यालय समय सकिएपछि अधिकांश कर्मचारी घरतिर हिँडिसकेका थिए। सुरक्षाकर्मीले मूल ढोका लगाए।
तर न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलास खुल्लै थियो। इजलासमा लेखिदैँ थियो – लोकमानसिंह कार्की नियुक्ति मुद्दाको आदेश। आदेश लेख्ने क्रममा न्यायाधीशहरु भट्टराईको चेम्बरमा थिए।
देशकै चासोको विषय रहेको लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको मुद्दामा सबैको ध्यान थियो।
कार्कीको नियुक्ति हुनु अघिदेखि उनको नियुक्ति रोक्न र बदर गर्न माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका ओमप्रकाश अर्याल बेचैनीका साथ आदेश कुरिरहेका थिए। चार वर्षदेखि कार्कीको मुद्दा लडिरहेका अर्याललाई पनि आदेश के आउँछ भन्ने तीव्र चासो थियो।
सवा पाँच बजे न्यायाधीशहरु लस्करै अदालतबाट निस्किए र गाडी चढेर बाटो लागे। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता विश्व पौडेल पत्रकारका लागि आदेशको फोटोकपी बोकेर झरे।
पत्रकारहरुबीच आदेश हारालुछ भयो। आदेशमा लेखिएको थियो – सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारवाहीहरु उत्पेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।
अदालतको आदेशको समाचार हावासरी फैलियो। अदालत परिसरमा रहेका अर्यालको फोन बज्न सुरु भयो। उनलाई लगातार बधाईको ओइरो लाग्यो।
चार वर्षदेखि लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दाका लागि लडिरहेका अर्याल प्रतिक्रियाहीन बने। उनको मुहारमा खुसीको बाछिटा झल्कियो। 'एकदमै खुसी छु', उनले यत्ति भने। खुसीको सुरमा अर्यालले झोला नै बिर्सिए। उनका सहकर्मीले सम्झाउँदै झोला ल्याइदिए।
फोन उठाउनमा व्यस्त रहेका अर्याल फोनमा कसैसँग भन्दै थिए – 'जुडिसियरी नै ध्वस्त हुन लागेको थियो। यो हामी सबैको जीत हो।'
...
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ७ चैत २०६९ मा कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध पहिलोपटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनको मुद्दामा सुशीला कार्कीको बेञ्चले ९ चैतमा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। तर ३७ दिनपछि १६ बैसाख २०७० मा सुशीला कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजालासले खारेज गरिदियो। लोकमान नियुक्तिको बाटो खुल्यो।
२२ बैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्यो। ओमप्रकाश अर्याल भोलिपल्टै २३ बैशाखमा रिट लिएर अदालत गए। रिट दरपिठ भयो। दरपिठविरुद्ध अर्को निवेदन लिएर अर्याल इजलास गए। एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ बदर गर्दै २७ गते निवेदन दर्ताको आदेश गर्यो। २९ गते अर्यालको रिट दर्ता भयो।
तर अर्यालले मुद्दा हारे। २०७१ असोज ८ गते गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले लोकमानविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्योा। लोकमानको नियुक्ति सदर भयो।
..
२०७२ असार ८ गते साँझको ८ बजिसकेको थियो। अर्याल त्यो दिनको घटना सम्झिँदै भन्छन्, ‘क्लाइन्टका फाइल पल्टाइरहेको थिएँ। मोबाइलमा घन्टी बज्यो। मोबाइलको स्क्रिन हेरेँ। नेपाल टेलिकमको प्रिपेड मोबाइल नम्बर थियो। तर, नम्बर भने नचिनेको।'
फोन गर्ने अरु कोही नभई सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका एक कर्मचारी थिए (कर्मचारीको नाम गोपनीयता कायम गर्न आग्रह भएबमोजिम गोप्य राखिएको छ)। ती कर्मचारीले अर्याललाई आफ्नो परिचय दिए। र, सुनाए पछिल्लो ४८ घन्टाको ‘फिल्मी’ शैलीको घटनाक्रम।
फोनले अर्याल खङ्ग्रङ्ग भए। बेचैन पनि। असारको गर्मीमा फोनले अर्यालको शरीरको तापक्रम थप बढायो। मनमा उकुसमुकुस भयो। तर, तत्काल उनीसँग कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन।
पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा अर्यालले भने, ‘हामी विधिका शासन मान्नेका लागि खिलराज रेग्मी प्रकरण प्रतिगमन थियो। नेपाल बार एसोसिएशनले यसबारे औपचारिक निर्णय पनि गर्यो्। लोकमान प्रकरण यसैको निरन्तरता थियो। म मानवअधिकार र विधिका शासनको पक्षमा सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाइरहन्थेँ।'
लोकमानको नियुक्तिपछि परिस्थिति धेरै फेरिएको थियो। ‘म आफैं पनि यो मुद्दा पुनरावलोकन नगर्ने मुडमा थिएँ,’। भने, 'पुनरावलोकन नगर्दा कसैको दबाब वा ‘इन्ट्रेस्ट’मा गरेन भन्ने आरोप लाग्ने थियो।'
आफ्नो करिअर र सम्भावित नैतिक प्रश्नका लागि पनि पुनरावलोकन दर्ता गर्ने निधो गरेका थिए अर्यालले। अर्यालले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा पुनरावलोकनबारे भनेका छन्, ‘वास्तवमा लोकमानले सुतेको बाघको जुँगा तान्ने काम गरे।'
१० मंसिर २०७२ मा विभिन्न ‘ट्वीस्ट’ र ‘टर्न’बीच ओमप्रकाश अर्याल फेरि सर्वोच्च पुगे। त्यही पुनरावलोकनको मुद्दामा अदालत पुगेका अर्यालले अन्तत: आज मुद्दामा जीत हात पारेका छन्। यो अन्तिम फैसला भएकोले अब उनको जीतलाई कसैले चुनौति दिन पनि सक्ने छैनन्।
लोकमानले तानेको अर्यालको जुँगा बाघकै भएको पुष्टि भएको छ। अर्थात् बाघ जस्तै निडर, हक्की र शिकारमा सफलता।
