काठमाडौँ : गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।
संसदमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री निधिले प्रतिवेदनबारे सरकार टुङ्गोमा नपुगको बताए।
आयोगले ७१९ स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेको छ। 'अध्ययनको क्रममै रहेकाले तर यसबारे टुङ्गो लाग्न भने बाँकी,' उनले भने, 'सरकारले दिएको टिओआर अनुसार भए नभएको सरकारले हेर्नेछ।'
पुस २२ गते सरकारले स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन बुझेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले आफूले नबुझी संघीय मामिला मन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझ्न लगाएका थिए।
आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकारले कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउनुको साटो अध्ययनको बहाना बनाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरुले हतारो गरेर काम लगाएको तर संविधान अनुसार गठन भएको आयोगको प्रतिवेदनको बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सरकारले सुरुवातमा नयाँ स्थानीय तह निर्धाणर भए लगत्तै कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो। तर प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा भने राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो।
