काठमाडौँ : स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत भएको छ। सैद्धान्तिक छलफल पछि सोमबार संसदले विधेयक स्वीकृत गरेसँगै संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ।
यद्यपि विधेयक पास गर्नुअघि संसदको सोमबारको पहिलो बैठक सांसदको गणपुरक संख्या नपुगेपछि आधा घण्टाको लागि स्थगित भएको थियो। विधेयक पारित गर्न संविधानको धारा ९४ अनुसार एक चौथाई सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। तर पहिलो बैठकमा १४९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा १ सय १६ मात्र उपस्थित भएका थिए। २ सय ८८ सांसद हाजिर गरेर टाप ठोकेका थिए। तर बैठक आधा घण्टा स्थगित गरेर पुन: सुरु गर्ने भएपछि कतिपय सांसद फर्किएका थिए।
स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता र दलित सहभागिता वृद्धि गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक ल्याएको हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले स्थानीय तह निर्वाचनको कुरा गर्दै आए पनि विधेयक भने बनेको थिएन।
विधेयकमा एक वर्षभन्दा कम पदावधिका स्थानीय तह रिक्त हुँदा उपनिर्वाचन नगर्ने, उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताबारे व्यवस्था छ। विधेयकमाथि छलफलको क्रममा सांसदहरुले तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न माग गरेका छन्। साथै उनीहरुले स्थानीय सरकारको निर्वाचनका लागि ल्याउन लागिएको विधेयकमा मितिको अनिवार्य व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने 'निर्वाचन ऐन पारित गरेपछि निर्वाचनको काम छिटोभन्दा छिटो गर्न सफल हुने बताए।
उनले प्रतिपक्षीका सांसदहरुले संसद अवरोध खोलेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन र संशोधन विधेयक संसदबाटै टुङ्गो लाग्ने बताए।
संसदले निर्वाचन कसूर तथा सजाय विधेयक समेत सोमबार नै स्वीकृत गरेको छ।
