काठमाडौं : संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश भएको छ। तर, प्रक्रियाको सुनिश्चितता अझै छैन। संविधान र संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीले संशोधन विधेयक टुङ्ग्याउने निश्चित कानुनी आधार तोके पनि राजनीतिक वातावरण संशोधनका पक्षमा अझै बनिसकेको छैन। राजनीतिक वातवरण निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण नै संशोधन प्रस्ताव कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल छ।
तर, संसद् सचिवालयले संविधान अनुसारको प्रक्रिया भने अघि बढाइसकेको छ।
संसद सचिवालयले संविधानको धारा २७४ (३) अनुसार संशोधन विधेयक सर्वसाधरणको जानकारीका लागि मंगलबार प्रकाशित गरेको छ। संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधरण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर, संविधानको अवको प्रक्रिया अनुसार धारा २७४ (४) अनुसार सीमाना हेरफेर समेतको विधेयकको हकमा सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ। संघीय संसदमा पेश भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाको सहमतिका लागि विधेयक पठाउनुपर्ने र उपधारा ५ को व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाले तीन महिनाभित्र उक्त संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी संघीय संसदलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अहिले प्रदेशसभा गठन भएको छैन। राजनीतिक दलहरुबीच प्रमुख विवाद यही नै हो। सर्वोच्च अदालतले समेत यो विषय जोडिएर दायर रिटमा तथ्यमा नै प्रवेश नगरेपछि दलहरुका आ–आफ्ना व्याख्या जारी छन्। अदालतले संविधानको व्यवस्थालाई तथ्यमा ग्रहण गर्दै संविधान अनुकूल कार्यसम्पादन हुनेमा भने सचेत गराएको छ।
प्रतिपक्ष मोर्चाले प्रदेशसभा गठन नहुँदासम्म सीमाङ्कन प्रस्ताव स्थगनको माग गरिरहेको छ। सत्तापक्ष प्रतिपक्षको मागमा सहमत छैन। विवादका बीचमा संशोधन प्रस्ताव त अघि बढेको छ, भावी प्रक्रियाबारे कुनै पनि सहमति दलबीचमा भएको छैन।
तर, संविधानको धारा २९६ ले अहिलेको व्यवस्थापिका संसदलाई प्रदेशसभाको समेत काम गर्ने अधिकार दिएको छ। धारा २९६ (३) अनुसार प्रदेशसभा गठन नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिकाले नै प्रदेशसभाको काम गर्ने अधिकार दिएको छ।
दलहरुबीचमा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा रहेको धारा २९६ (३) को अधिकारमा विवाद छ। सत्तापक्षका नेताहरुले उपधारा ३ अनुसार संशोधन अघि बढ्न सक्ने तर्क गरेका छन् भने प्रतिपक्षले उपधारा ४ समातेका छन्। उपधारा ४ अनुसार संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयको कानुनमात्र बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको तर्क प्रतिपक्षको छ।
सहमति भएमा यसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया
राजनीतिक दलहरुबीचमा कुनै प्रस्ताव स्थगन वा सबै प्रस्ताव एकैसाथ बढाउने समझदारी बनेको अवस्थामा संशोधन प्रक्रिया सहज हुनेछ। प्रक्रियामा सहमति भई बढेको अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा अब संसदमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रस्ताव थप संशोधन दर्ताका लागि सदनले अनुमोदन गर्नेछ।सैदान्तिक छलफलमा कम्तीमा ३ मिनेटदेखि बढीमा ५ मिनेटसम्मको समय सभामुखले सांसद्लाई दिने परम्परा छ। जुन धारा संशोधनका लागि खुला गरिएको हो, सो धारामा संशोधन राख्न पाउने व्यवस्था संसद निमायवलीले गरेको छ।
संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भइसकेपछि सदनमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ। दफावार छलफल संसदले तोकेको समिति वा सदनमा नै हुन सक्नेछ। दफावार छलफलपछि विधेयक पारित प्रक्रिया सुरु हुनेछ। धारागत रुपमा विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। विधेयकमाथिको छिनोफानो मतदानका आधारमा हुनेछ।
यस्तो छ तत्कालीन अंकगणित
संविधान संशोधनको प्रस्ताव तत्कालीन अंकगणित हेर्ने हो भने अल्पमतमा छ। संशोधनको विपक्षमा रहेका प्रतिपक्ष ९ दलसँग एक तिहाइ संख्या छ। विधेयक पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ। सरकारलाई सहयोग गरेको मधेसी मोर्चाले समेत प्रस्ताव परिमार्जनपछि मात्र समर्थन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। सीमाङ्कनका विषयमा दलहरुका प्रदेश ५ का सांसदहरुको धारणा फरक छ।संशोधन प्रस्ताव पारितका लागि सदनमा तत्काल कायम रहेको ५९४ संख्याको दुई तिहाइ अर्थात् ३९६ सांसद् आवश्यक पर्छ। तर, सत्तारुढ राप्रपाले नै प्रस्तावलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने बताइरहेको छ। राप्रपासँग ३७ सांसद् छन्। यस्तै विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक पनि प्रस्तावको पक्षमा देखिन्न। फोरम लोकतान्त्रिकसँग १४ सांसद् छन्।
.JPG)
अहिलेलाई सरकारसँग सवै साना दलहरुले समर्थन गरेको अवस्थामा पनि ३४२ मात्र सांसद् हुन्छन्। प्रतिपक्ष ९ दलको मोर्चामा २०१ र अनिर्णित ५१ सांसद् छन्। तत्काललाई प्रस्ताव पारितका लागि सरकारसँग दुई तिहाइ छैन।
