काठमाडौँ : ललितपुर जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहाल सोमबार एउटा पत्र बोकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगे। पत्रमा लेखिएको थियो– अदालतको पूर्व स्वीकृति बेगर तपाईंहरुले पक्राउ गरेका ललितपुर जिल्ला अदालत ललितपुरका नायब सुब्बा श्याम अर्याललाई सुम्पिदिनुहोस्।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा २४ कोट गरिएको पत्राचारको व्यहोरापछि अख्तियार कर्मचारी अर्याललाई सुम्पिन तयार भए। र, अख्तियार हिरासतमा रहेका अर्याललाई दाहालको जिम्मा लगाएर पठाए।
गत २२ गते शुक्रबार अख्तियारले घुस लिँदाँलिँदै रंगेहात पक्राउ गरेर अर्याललाई अनुसन्धानका लागि टंगालमा राखेको थियो। सातदोबाटो स्थित सेल्सवरी डिपार्टमेन्ट स्टोरको माथि रहेको बाजेको सेकुवामा ज्यान मुद्दामा सफाइ पाएका एक व्यक्तिलाई फसाइदिने धम्की दिएर उनले तीन लाख रकम घुस लिएका थिए।
तर तिनै घुस लिएका व्यक्तिलाई छाड्न पत्र बोकेर अदालतका कर्मचारी आएपछि अख्तियार विवश बन्यो। उसले अर्याललाई जिम्मा लगायो। ललितपुर जिल्ला अदालतबाट गएको टोलीले अर्यालसँगै उनले घुस बापत बुझेको तीन लाख रकम समेत ल्यायो। साथमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारले लगेको कागजपत्र र प्रारम्भिक अनुसन्धानको फाइल समेत उठायो।
दाहाल नेतृत्वको टोलीले अर्याललाई बुझेर सोमबार नै सर्वोच्चमा बुझायो। मंगलबार बिहानै सर्वोच्चले अर्यालको घुस प्रकरणमा छानबिनका लागि सहरजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिसेकको छ। तर ललितपुर जिल्ला एक्लैको नेतृत्व र पहलमा अख्तियारलाई पत्र लखेर घुस लिएको आरोप लागेका अर्याल फिर्ता भएका भने होइनन्।
घटनापछि अदालतमा पृष्ठभूमि विकास भएको थियो।
शुक्रबार पक्राउ परेका अर्यालले शनिबार हिरासतमा गुजारे। आइतबार बिहानै अदालत खुले।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल समयमै कार्यालय पुगे। लगतै उनलाई अदालतका कर्मचारी ट्रेड युनियन कार्यकक्षमै पुगे। उनीहरुले पूरा घटना विवरण सुनाए। डेलिगेशनको तर्क थियो– अदालतका कर्मचारीलाई अख्तियारले पक्राउ गर्न मिल्दैन। न्याय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही अदालतले नै गर्नुपर्छ।
डेलिगेनमा जानेमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कर्मचारी युनियन थिए। न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक अदालतका कर्मचारी घुस सहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पैसा र सुनको पोकोसहित कर्मचारी समातिए पनि स्पस्टीकरण र सामान्य कारबाहीमा नै विषय टुंगिएको थियो। त्यो बेला प्रधानन्यायाधीश थिए रामकुमार प्रसाद साह।
अदालतका कर्मचारीमा फैलिएको हल्ला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकहाँ समेत क्षणभरमै पुग्यो। उनले रजिष्ट्रार मार्फत घटना विवरण बुझिन्।
कर्मचारी पक्राउको विषय जोडतोड साथ उठेपछि मुख्य रजिष्ट्रार पौडेलले ललितपुर जिल्ला रजिष्ट्रार बाबुराम दाहाललाई न्याय प्रशासन ऐनको दफा २४ समेत सम्झाउँदै कर्मचारी फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।
सोही निर्देशनपछि दाहाल अख्तियार पुगेका थिए। अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले पहिलोपोस्टसित भने, 'पत्र बोकेरै आएपछि हामीले अर्यालाई छाडेको हो। अदालतको सर्वोच्चता स्वीकार गरेका हौं। हामीले अनुसन्धान गरेपछि पनि विशेष अदालतमा नै बुझाउनुपर्थ्यो। सर्वोच्च नै लैजाने भनेपछि छाडेको हो।'
स्रोतका अनुसार अख्तियारले अदालतका कर्मचारीलाई बुझाउने क्रममा आफूहरुलाई अर्याल अदालतको कर्मचारी भएको थाहा नभएको बताएका थिए। 'अन्यथा हामी अनुमति लिएरै पक्राउ गर्थ्यौँ', अख्तियारका कर्मचारीले अदालतबाट गएको टोलीलाई भनेका थिए।
आफ्नो कर्मचारी सुम्पन माग गर्दै अख्तियार पुगेका बाबुराम दाहालले पहिलोपोस्टसित भने, 'अहिलेसम्मको ट्रेण्ड, जुडियसियल इण्डिपेन्डेस र न्याय परिषद् ऐन दफा २४ अनुसारको व्यवस्थाको अनुसार गल्ती गरेको भए कर्मचारीलाई कारबाही अवश्य हुन्छ तर 'ड्यु प्रोसेस'बाट जानुपर्यो। हामीले त्यो व्यक्तिलाई अदालतको कस्टडीमा कारबाहीका लागि सुम्पिदिन भनेर पत्र दियौँ।'
अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले भने हामीले अनुसन्धान गर्छौँ भनेर पत्र लेखेका कारण अदालतको सर्वोच्चता आधार मानेर जिम्मा लगाएको बताए। 'हिरासतबाट छुटेको भन्न मिलेन। उहाँहरुलाई जिम्मा लाएको हो। उहाँहरुले हामीलाइ फिर्ता गर्न पनि सक्नुहुन्छ। दुवै सर्त छन्।'
सर्वोच्च अदालतले भने नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा जाँचबुझ तथा छानबिन समिति बनाएको छ। 'अर्याललाई सस्पेण्ड गर्ने, दोषी देखिए कारबाही गर्ने र थुनामा पठाउने वा के गर्ने हो जाँचबुझका लागि तोकिएको समितिको सिफारिसको आधारमा हुन्छ', दाहालले पहिलोपोस्टसित भने।
विवादित बन्यो फिर्ता प्रकरण
अदालतले अख्तियारको हिरासतबाट कर्मचारी फिर्ता ल्याएको विषय विवादास्पद बनेको छ। न्याय प्रशासन ऐनको दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी फिर्ता ल्याउन मिल्ने नमिल्नेमा फरक फरक तर्क छन्।ऐनको उक्त दफा अनुसार अदालतको कर्मचारीले कुनै कामको सिलसिलामा अनियमितता गरेको जानकारी वा गुनासो आएमा अदालतले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। जाँचबुझको प्रतिवेदन अनुसार दोषी ठहर भए जाँचबुझ समितिले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
तर, अन्नपूर्ण दैनिकसँगको कुराकानीमा नेपाल सरकारका कानुनी सल्लाहकार रमनकुमार श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘अदालतका कर्मचारी भन्दैमा हिरासतबाट छाड्नै मिल्दैन। छानबिनपछि कारबाही गर्न अख्तियारलाई अधिकार छ। छुटाएर ल्याउने कार्य गलत हो।’
