काठमाडौँ : बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्काल ६ अर्ब ९१ करोड रूपैँया मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
धादिङ र गोरखाले मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रकाशित गरेको सूचनाका आधारमा हिसाब गर्दा झण्डै ७ अर्ब रूपैँया वितरण गर्नुपर्ने देखिएको हो। गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत मङ्सिर ११ गते निर्धारण गरेको मुआब्जाअनुसार पहिलो चरणमा तीन गाविसका ४ हजार ४१ रोपनी जग्गाका लागि २ अर्ब ६६ करोड रूपैँया भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको छ।
गोरखाका घ्यालचोक, भुम्लिचोक र दर्बुङ गाविसमा पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गरिनेछ। मुआब्जा पाऊँ भनी हालसम्म ५ सय ९ निवेदन दर्ता भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले जानकारी दिए। गोरखाको १४ गाविसको प्रभावित क्षेत्रका लागि न्यूनतम ५ लाख २५ हजार रूपैँया र अधिकतम ८ लाख २५ हजार रूपैँया दर तय गरिएको छ।
यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले यही पुस १९ गते तीन गाविसको मुआब्जा तय गरेको सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ। धादिङका १३ गाविस आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन्। सलाङ, मैदी र खरी गाविसका ६ हजार ७८३ रोपनी जग्गाका लागि ४ अर्ब २५ करोड रूपैँया मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ। धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाटको भने हालसम्म मुआब्जा तय गरिएको छैन।
बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि चालू आवमा सरकारले ५ अर्ब रूपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ भने पूर्वाधार करमार्फत नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै लगाइएको करबाट हालसम्म ३ अर्ब रूपैँया भन्दा बढी रकम जुटिसकेको छ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले आयोजनालाई पूर्णरुपमा सरकारी लगानीमा नै अगाडि बढाउने बताएका छन्। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् अन्य आयोजनाभन्दा बढी पर्ने र स्थानीय प्रभावितलाई पहिलो चरणमा नै लगानीका लागि आह्वान गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले सरकारी लगानी नै उपयुक्त विधि भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रतियुनिट १६ रूपैँया पर्नेछ।रासस
