काठमाडौं : गौशालादेखि ज्ञानेश्वर, कमलपोखरी हुँदै महेन्द्र शालिक दरबारमार्गसम्मको सडक चार लेन बनाउँदै जाँदा कृष्ण पाउरोटी (कमलपोखरी) सम्मको काम सम्पन्न भयो।
२०३३ सालको मादण्डअनुसार त्यो बाटो २२ मिटर चौडा हुनुपर्छ। सरकारले गौशालादेखि कृष्ण पाउरोटीसम्मको बाटो चार लेनको बनाइसके पनि कृष्ण पाउरोटीदेखि महेन्द्र शालिकसम्मको करिब एक किलोमिटर बाटो चार लेन बनाउन सकेन।
बाटो विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतले फैसला नभएसम्म काम नगर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेपछि काम रोकेको विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले बताए।
मुद्दा दायर गर्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी बहिनी शोभा राज्यलक्ष्मी देवी शाह हुन्। शाह लगायतको समूहले अहिलेको अवस्थामा योभन्दा फराकिलो बाटो आवश्यक नै नभएकोले बाटो विस्तार रोकिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा करिब डेढ महिनाअघि नै मुद्दा हालेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका वकिल हरेराम तिवारीले बताए।
शोभाले उक्त सडकमा आफ्नो १५ रोपनी क्षेत्रफल भएको जमिन पर्ने उल्लेख गरेको वकिल तिवारी बताउँछन्।
२०४२ सालमा सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा त्यो बाटोमा पश्चिमपट्टिको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो, उनीहरुले नै शोभालाई उचालेर नेतृत्व लिन लगाई मुद्दा दायर गरेको हुन सक्ने तिवारीको बुझाइ छ।
यस्तै सामाखुसी गल्कोपाखा सडक १४ मिटर फराकिलो गर्ने योजना अनुसार प्राधिकरणले काम थालेपछि शिशिरराम भण्डारी लगायतको समूहले पनि सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर गरेपछि त्यो बाटो विस्तारको काम पनि रोकिएको छ।
अत्यन्तै साँघुरो मध्येकै एक सामाखुसीको सडक खण्ड पनि पर्छ। त्यस्तो ठाउँमा सडक विस्तार विरुद्द मुद्दा दायर गर्ने शिशिरराम भण्डारी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता हुन।
उपत्यकामा सडक विस्तारको काम सुरु भएदेखि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा मात्रै १५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। उच्च अदालतमा २१९ वटा मुद्दा दर्ता भए। उच्च अदालतले १८४ मुद्दाको फैसला गरिसक्दा सर्वोच्च अदालतबाट भने १५ वटा मुद्दाको मात्रै फैसला भएको छ।
अहिले पनि दुवै अदालतमा गरि १७० वटा मुद्दामा फैसला आउन बाँकी छ। यीमध्ये धेरैजसो मुद्दा सडकसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यलयका नासु ऋषि अधिकारीले बताए।
'फैसला आएका मुद्दामा भने प्राधिकरणले एउटा/दुइटा बाहेक सबै मुद्दा जितेको छ,' अधिकारीले भने, 'हामीले हार्ने भनेको जनसहभागितामा सडक विस्तार गर्दा पहिला सहमति जनाएर पछि मुद्दा दायर गरेका विषयमा मात्रै हो।' २०३३ को मापदण्ड र जिएलडीको मापदण्ड अनुसार बाटो विस्तार गर्दा प्राधिकरणले नहारेको उनले प्रस्ट पारे।
