काठमाडौँ : गाउँपालिका र नगरपालिकामा नेतृत्व रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ निर्वाचन गर्न माग गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा संशोधन परेको छ।
एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले दफा ३ को १ मा पदावधि समाप्त भएपछि अर्को निर्वाचन गर्न गरिएको विधेयकको प्रस्तावमाथि संशोधन हालेका हुन्।
उनले संशोधनमा स्थानीय तहको निर्वाचन 'पदावधि समाप्त हुनु एक महिना अघि नै हुनेछ' भन्ने संशोधन दर्ता गराएका हुन्। उनले एमालेको आधिकारिक संशोधन भन्दा अलग्गै संशोधन राखेका हुन्।
यसअघि संसदको बैठकमा सांसदहरुले गाउँपालिकामा पनि सरकार रहने परिकल्पना संविधानले गरेको उल्लेख गर्दै रिक्त हुने अवस्था आउन नहुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका थिए। निर्वाचन नहुँदा १७ वर्षदेखि स्थानीय निकाय रिक्त रहँदै आएका छन्। फेरि पनि रिक्त हुने अवस्था आउन नदिन सांसदहरुले माग गरेका हुन्।
एमालेले राखेको संशोधनमा भने निर्वाचनको समयका विषय उल्लेख छैन। एमालेका तर्फबाट अग्नि खरेलले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा अल्पसंख्यकको परिभाषामा स्पष्टिकरण प्रस्ताव गरिएको छ।
एमालेले कुनै गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यक भन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कांग्रेसले राखेको प्रस्तावमा भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्बन्धि गाउँपालिका र नगरपालिकाका शिक्षकलाई सोही स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटाउन नमिल्ने गरी स्पष्टिकरण राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै सांसद मदनकुमारी शाही गरिमाले भने गाउँपालिका गाविस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएकी छिन्।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफल पछि संशोधनमा अगाडि बढेको हो। विधेयक शुक्रबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने सरकारको तयारी छ।
यसअघि नै राज्य व्यवस्था समितिमा राजनीतिक दल सम्बन्धि विधेयक, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ।
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकसँगै निर्वाचन कसुर विधेयक पनि शुक्रबार नै समितिमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ। संसद बैठक शुक्रबार १ बजेका लागि डाकिएको छ।
