काठमाडौँ : नेपाल बार एसोसिएशनले उच्च अदालतमा गरिएको ८० न्यायाधीश नियुक्तिमा आपत्ति जनाएको छ।
बारले ५० प्रतिशत न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट हुनुपर्ने माग बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो। बारले हठात् रातारात न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको टिप्पणी गर्दै न्यायपरिषद् सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्याय र नेपाल बार एसोसिएशनका प्रतिनिधि रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमा निर्णय भएको नियुक्तिलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।
बारले समावेशी र समानुपातिक नियुक्तिको अवधारणाविपरीत निर्णय भएको भन्दै आफ्नो पूर्ण असहमति रहेको जनाएको छ।
पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुन मन्त्री अजयशंकर नायक र रामप्रसाद श्रेष्ठले मात्रै नियुक्ति गरेको बारको ठहर छ।
एसोसिएशनले उक्त निर्णय पुन: विचार गर्न समेत माग गरेको छ।
न्याय परिषद्ले बिहीबार राति संविधानको धारा १४० (१) अनुसार उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति र पदस्थापन गरेको थियो।
