काठमाडौं : उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदको निर्णय लगत्तै सत्ताधारी दलदेखि नेपाल बार एसोसिएशनसमेत विरोधमा उत्रिएपछि परिषदको निर्णय विवादमा तानिएको छ।
बिहीबार मध्यरात परिषद्ले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र, मुख्य सहयोगी नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेविच भागबन्डाका आधारमा उच्च अदालतको रिक्त पदमा ८० जनाको नाम सिफारिस गरेसँगै शुक्रबार सबैको पदस्थापना गरेको थियो।
सिफारिसमा परेकाहरुको नाम सार्वजनिक भएसँगै स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्ने न्यायलयमा पार्टीको भागबन्डामा नियुक्ती गरेर न्यालयमा दलको प्रभाव बढाएको भन्दै नेपाल बारसँगै सरकारमा सहभागी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सहयोगी दल सद्भावना पार्टी विपक्षमा उभिएका छन्।
बारले न्यायपरिषद् सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्याय र नेपाल बार एसोसिएशनका प्रतिनिधि रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमा हठात् रातारात न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको टिप्पणी गर्दै उसले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।
समावेशी र समानुपातिक नियुक्तिको अवधारणाविपरीत निर्णय भएको भन्दै उसले नियुक्तिमा पूर्ण असहमति जनाइसकेकोछ।
सरकारमा सहभागी दल राप्रपाले नियुक्ती दलको भागबण्डाको आधारमा भएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ।
उसले विज्ञप्तीमार्फत राजनीतिक पार्टीको भागबण्डामा हुने यस्ता नियुक्तीले विधिको शासन, न्यायिक सर्वोच्चता र नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक आधारभुत मान्यताको उपहास र उलंघन गरेको भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।
सरकारको सहयोगी दल सद्भावना पार्टीले परिषद्ले आसे–पासे र दलगत आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै विरोध गरेको छ।
उसले विज्ञप्तीमार्फत नियुक्ती प्रक्रियामा सामेल रहेका पदाधिकारीले आ–आफ्ना जाती–समुदाय, आसे–पासे र दलगत आधारलाई मात्र प्रश्रय दिएको आरोप लगाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने सिफारिसको विषयमा मौन छ। सत्ताधारी र प्रमुख सहयोगी दलले एमालेको सिफारिसका नाम समेत न्यायधिशको सिफारिसमा परेपछि एमाले मौन बसेको हो।
