काठमाडौं : न्यायपालिकामा बोल्ड र स्वच्छ छवि बनाएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग धेरैको अपेक्षा थियो : उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा दलका कोटा र नातागोताको जालो तोडिनेछ।
तर, कार्की अपेक्षामा उतीर्ण हुन सकिनन्। रिक्त ८० न्याधीशको सिफारिसमा नातागोता र दलीय भागबण्डा नै हावी भयो।
अभियुक्तसँग मिलेर उन्मुक्ति दिने गरी अभियोगपत्र तयार गरेकोमा दण्डित भएकादेखि मुद्दा मिलाइदिने भन्दै मोलमोलाईमा तानिएका समेत सिफारिसमा परे। कानुन व्यवसायीको हकमा यो पटक पनि राजनीतिक भागबण्डाबाट अछुत रहने सकेन। नातावादबाट पनि नियुक्ति टाढा रहने सकेन।
सिफारिसमा परेका नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदी प्रहरीको एपिसी खरिदको अनुसन्धानको जिम्मा पाएका सरकारी वकिल हुन्। ३३ करोड बढी घोटालाको सुडान काण्डमा उनले राजधानीको एक तारे होटलमा बसेर प्रहरीका तीन नेतृत्वकर्तालाई उन्मुक्ति दिने गरी अभियोगपत्र तयार पार्न लागेको भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले उनलाई जिम्मेवारीवाट मुक्त गरेका थिए।
विभागीय कारवाहीको तयारी भएपनि बलियो राजनीतिक संरक्षणका कारण उनी सरुवामा मात्रै परे।
न्याय सेवावाट सिफारिसमा परेका अर्का सह–सचिव नातीबाबु लामिछाने विशेष अदालतको रजिष्ट्रार रहँदा विवादमा तानिएका थिए। मुद्दा मिलाइदिने भन्दै एक पक्षसँग लामिछानेले गरेको कुराकानी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए।
अवकाशप्राप्त अतिरिक्त न्यायाधीश पनि कानुनी संरचना तयार पारेर नै नियुक्ति प्रक्रियामा छिरेका थिए। न्याय परिषद ऐनमा अतिरिक्त न्यायाधीशलाई पनि रोष्ट्ररमा राख्ने ठाउँ बनाएर लविङ गरेका २६ मध्ये दश जना न्यायाधीश बनेका हुन्।
सिफारिसमा परेका नरबहादुर शाही यसअघि ‘पूजा बोहोरा काण्ड’का रुपमा चिनिएको मुद्दाको फैसलाका एक सहयात्री हुन्। फैसलापछि उनी विवादित बनेका थिए। न्याय परिषदले फाइल अध्ययन गर्ने भने पनि उनीमाथि कुनै कार्वाही भएन।
राजनीतिक भागबण्डा हावी
कानुन व्यवसायीको हकमा यो पटक पनि राजनीतिक भागबण्डाबाट जोगिन सकेन। सिफारिस नातावादबाट समेत अलग रहन सकेन।स्रोतका अनुसार सिफारिसमा परेका सुदर्शन देव भट्ट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकका फुपुका छोरा हुन्। मुनेन्द्र अवस्थी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्व स्वकीय हुन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलका कान्छा छोरा सुवास पनि न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। परिषद सदस्य पदमप्रसाद बैदिक फर्म साझेदार मदन पोखरेल न्यायधीशको सिफारिसमा पर्न सफल भएका छन्।
अर्घाखाँचीका बासुदेव आचार्य कांग्रेस जिल्ला सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन्। जिल्ला सभापतिमा उनी पराजित भएका थिए। सिफारिसमा परेका बामदेव ज्ञवाली एमाले निकट र श्यामजी प्रधान माओवादी निकट कानुन व्यवसायी हुन्।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका भतिजा राकेशकुमार निधि पनि न्यायाधीशमा छनोट भए। आपराधिक समूहबाट हत्या गरिएका सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा दीपेन्द्र बहादुर बम पनि न्यायाधीश छनोट भए।
तत्कालीन एमाओवादीले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार बनाएका रामबहादुर थापा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। निर्वाचन आयोगको बन्दसूचीका उम्मेद्वारमा अझै उनको नाम छ नै।
निर्णयमा किन रातै पर्यो?
न्याय परिषदमा अहिले अध्यक्ष हुन् प्रधानन्यायाधीश कार्की। सर्वोच्चकै तर्फवाट अर्का सदस्य थिए बरिष्ठतम न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय । उपाध्यायले बिहीवार अवकाश पाउँदै थिए। बैद्यनाथको बर्हिगमनपछि सुशीलालाई निर्णयका लागि सहज हुने अवस्था थिएन।बैद्यनाथको अवकाशपछि परिषदमा रोलक्रम अनुसार न्यायाधीश गोपाल पराजुली सदस्य हुने क्रममा थिए। पराजुलीको सर्वोच्च प्रवेशदेखि नै गरम रहेको यी दुई न्यायाधीशको सम्वन्ध पछिल्लो समय थप बिग्रिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो जन्ममिति सम्वन्धी निर्णय मनोगत रुपमा कायम गरेर ‘अन्याय’ गरेको भन्दै पराजुलीले परिषद्मा निवेदन नै दिएका छन्। दुई बरिष्ठ न्यायाधीशको सम्वन्ध रसिलो छैन।
बिग्रिएको सम्वन्धबीच परिषद अध्यक्ष रहेकी कार्कीलाई पराजुलीको साथ लिएर न्यायाधीश सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था कम थियो। घटनाक्रम र रणनीति बुझेकी कार्कीले बैद्यनाथलाई साथमा लिएर अघि बढ्न खोजिन् तर बलियो साथ भने पाइनन्।
सम्भावित रणनीति बुझेकी कार्कीले मध्यरातमा भए पनि कानुनमन्त्री र परिषद् सदस्य पदमप्रसाद बैदिकको सहयोगमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेर छाडिन।
परिषद् स्रोत भन्छ ‘बैठक दुई कित्तामा बाँडियो। नियुक्त गर्ने र रोक्ने। नियुक्ति रोक्नेहरु असफल भए। निर्णयको हरेक कोणवाट समीक्षा होला तर, नियुक्ति आवश्यक थियो।’
पुस २८ मा कार्कीसहित परिषद् सदस्यद्धय उपाध्याय र बैद्धिकको पाथीभराको धार्मिक भ्रमण गरे। तर भ्रमण खासै सुखद हुन भने सकेन। सुशीलाले उपाध्यायको बलियो साथ पाउन सकिनन्। यद्यपी दुई सदस्यको बलमा कार्कीले निर्णय लिइन। जसमा उपाध्यायले हस्ताक्षर भने गरेका छन्।
निर्णयपछिका प्रतिक्रिया फरक आए
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले दुई सदस्यको असन्तुष्टिमा भएको नियुक्तिलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। बारले कानुन व्यवसायीलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत कोटा दिनुपर्नेमा नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइसकेको छ।दुई पटक बस्यो बैठक
उच्च अदालतका न्यायाधीश छान्न बिहीवार न्याय परिषद् बैठक दुई पटक बस्यो। न्यायाधीश सिफारिस गर्न पहिलो बैठक असफल भएपछि दोस्रो बैठक साँझ पुनः बस्यो। तर दोस्रो बैठक पनि सौहार्द बन्न सकेन।सबैका आ–आफ्ना उम्मेद्वार भएका कारण आकांक्षी व्यवस्थापनमा सकस परेको थियो। चौतर्फी दवावकै कारण कांग्रेस कोटामा परिषद् सदस्य बनेका रामप्रसाद सिटौंलाले बैठक नै छाडे। मोरङका सिटौलालाई आफ्नो क्षेत्र र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रवाट ५० बढी आकांक्षीको 'लिष्ट' थमाइएको थियो। पार्टी सभापतिको दवाब र अन्य आकांक्षीको दवाबको कारण आफू अप्ठ्यारोमा परेको सिटौलाले निकटलाई बताएका थिए।
बिहीवार नै सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका बैद्यनाथ उपाध्याय पनि बैठकमा बसेनन्। नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका दुवै अन्तिम नामावली छनोटमा सहभागि भएनन्। परिषद् स्रोतका अनुसार उपाध्यायले अन्तिम निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपनि सिटौलाले अझै हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
समावेशीतामा प्रश्न
यो पटकको नियुक्तिमा धेरैको अपेक्षा थियो –महिला न्यायाधीशले बढी ठाउँ पाउनेछन्। तर सूची त्यस्तो आएन। सिफारिसलाई समावेशी नभएकोमा पनि प्रश्न बनाइएको छ।कानुन व्यवासायीको कोटा नपुगेको बारको आपत्ति छ। मधेश केन्द्रीत दलहरुले नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संविधानले नियुक्ति समानुपातिक समावेशी रुपमा गर्ने भनिएपनि व्यहारमा त्यो भएन। नियुक्तिमा महिला ३, मधेशी ४, मुस्लिम १, थारु १ र दलितवाट १ परेका छन्।
