काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा संसदको महाभियोग सिफारिस समिति अन्यौलमा फसेको छ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रहेका कार्की विरुद्ध माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले गत मंसिर ३ मा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए लगत्तै निलम्बनमा परेका कार्की नियुक्ति सम्बन्धि सर्वोच्चमा परेको मुद्दाका कारण पदबाट बर्खास्त भैसकेका छन्।
सर्वोच्चले २४ पुसमा कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ती बदर गरेको थियो।
महाअभियोग टुङ्गो लगाउन सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरु महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने दुविधामा देखिए।
११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा एक मत हुन नसकेपछि छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ता, कानुन सचिव र कानुन सुधार आयोगका सचिवलाई रायका लागि बोलाइएको छ।
समितिमा रहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसदले कार्की पदमुक्त भएकाले अब महाभियोग अगाडि बढाउन नहुने बताएका थिए।
एमालेका सुशीला नेपाल र पार्वत गुरुङले भने महाभियोग समितिमा अनुसन्धानका लागि पठाइएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
'के गर्ने भन्ने अलिकति गृहकार्य गर्नुपर्ने देखियो। अहिलेनै महाभियोग लाग्दै लाग्दैन भन्न मिल्दैन। किनभने हामीलाइ संसदको फूल हाउसले अनुसन्धान गर्न पठाएको हो। महाभियोग लाग्छ भन्दा सर्वोच्चको फैसलाले पदमुक्त गरेर जटिलता थपेको छ', भण्डारीले पहिलोपोस्टसित भने, 'पदमुक्त भएकोलाइ कसरी स्पष्टिकरण सोध्ने भन्ने भयो।'
कांग्रेसले भने अब महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने बताएको थियो। पदमा रहेको व्यक्तिलाई मात्र महाभियोग लगाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पदबाट हटेको अवस्थामा महाभियोग अगाडि बढाउन नसकिने कांग्रेस साँसदले धारणा राखेका थिए। संविधानको धारा १०१ मा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुलाइ संसदले महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ।
यता समिति महाअभियोगको छलफलमा रहे पनि लोकमान भने भारतको दिल्लीहुँदै क्यानडा हिडिसकेका छन्। समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले एक साता भित्र समितिले स्पष्टिकरण लिने प्रावधान रहेको तर अब कार्की पदमा नरहँदा के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।
माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले भने महाभिगोगबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। 'अब यता सिफारिस समितिले संसदमा पठाउने र अदालतबाट फैसला एकैदिन भयो। अब संसदले पठाएपछि अनुसन्धान गर्नुपर्छ', मोदीले भने, 'बरु नियुक्ती गर्ने खिलराज रेग्मी जो प्रधान न्यायाधीश हुँदै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने उनी माथि पनि छानविन हुनुपर्छ।'
