महाराजसँग डराएका नेताहरु

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफनी कान्छी छोरीको बिहेमा शीतल निवास निम्त्याएकी ‘गणतन्त्र’ नेपालका राजनीतिक नेताहरु त्यहाँ उपस्थित राष्ट्रपतिका अर्का अतिथि राजा ज्ञानेन्द्रको सम्मुख परिएला भनेर तर्किदै हिंडेपछि राजाले राप्रपाका नेताहरुसँग मात्रै चिया पिए रे। घटना हिजोको भएपनि समाचार आजैको हो यो। राजालाई ‘पूर्व राजा’ नभनेकोमा यो पंक्तिकारको नाममा धूप हाल्नेहरुको कमी नहोला। तर्क यतिमात्र हो कि, राज्य नभएपनि राजा त राजा नै हुन्छ। होइन भने, गणतन्त्रका भाग्यविधाता हौं भन्ने यत्रा ठूला नेताहरु हिजोका शासक राजासंग किन तर्किएर हिंड्थे? राज्यमाथि आफनै एकाधिपत्य हुँदा त राजनीतिक नेताहरुलाई केही गर्न नसकेका राजाले अहिले राज्य नभएका बेला के नै गर्न सक्थे र?तर, गणतन्त्र स्थापनाको एक दशक बितिसक्दा पनि नेताहरुको मनमा राजासँग अझै डर रहेछ। नेताहरु गणतन्त्रका राष्ट्रप्रमुखको आवासमा समेत राजासँग डराए। त्यहीबाट जनताले उनीहरुको यो डरबारे जान्ने मौका पाए। 

नेताहरुले राजासँग प्रत्यक्ष भेटेर भलाकुसारीगर्ने आँट गर्नै सकेनन्। त्यस्तो आँट कसैमा देखिएन। राजाले दिएको वक्तव्यको धज्जी उडाउनु जति सजिलो हुन्छ, राजासँग प्रत्यक्ष भेट्दा त्यत्ति नै अप्ठेरो हुन्छ। अरु त अरु, नयाँ छिमलका राष्ट्रवादीहरु पनि राजाको निकट देखिनै चाहेनन्। एमालेका अध्यक्ष ओली वा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सामान्य शिष्टाचार राख्छन् होला भनेर कसैले सोचेको थियो भने त्यो गलत साबित भयो। हुनसक्छ, दिनको उज्यालोमा राजासँग भेटदा कुरा काट्नेहरुलाई मौका मिल्छ भनेर नेताहरु तर्किएका होलान्। भूमिगत कालमा जस्तै अहिलेको समयमा पनि रातिरातिको भेटघाट सुरक्षित रहन्छ। 

राजाको शासनभन्दा अव्वल दर्जाको शासन चलाउने प्रतिज्ञा र अठोटका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आएका नेताहरु एक दशकमै आफ्नो मुख लुकाउने अवस्थामा पुगे। यसैबाट सबै कुरा स्पष्ट भै हाल्छ।

राजाको शासन कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न लायक थिएन। किनभने, यो शासन मूलरुपले नागरिकको मौलिक अधिकारका विरुद्ध थियो। अहिलेका शासक भन्दछन्, हामी जनताका अधिकारको रक्षा गर्दछौं। तर, जनता सँधै अविवेकको जाँतोमा पिसिएका छन्। अधिकार छ। तर त्यसको उपभोगका लागि अधिकारसम्म नागरिकको पहूँच नै छैन।

गल्ती नगरेसम्म कसैको पनि मन डराउँदैन। त्यसमा पनि, जनयुद्ध र जन–आन्दोलनका घोडा चढेर सत्ता–वृत्तमा भित्रिएका राजनीतिक नेताहरु आफैले हटाएको एकाधिकारवादी राजतन्त्रका अन्तिम प्रतिनिधि पुरुषसँग डराउने त कुरै आउँदैन। त्यस्तो के गल्ती गरेका रहेछन् त नेताले? राजासँग भलाकुसारीगर्न पनि डराउनु पर्ने? पूरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई पन्छाएर नेताहरुले आफनै इच्छा अनुसार जथाभावी शासन नचलाएको भए यो विसंगति देखापर्ने नै थिएन। 

अहिलेकै अवस्थालाई हेरौं – एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको सरकारमा समस्याहरुको समाधानका लागि जुन तदारुकता देखिनु पर्ने थियो, त्यो देखिन सकेको छैन। सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा लट्किएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्दैछ। सरकार चलाउने दलका केही सांसदहरु समेत प्रमुख प्रतिपक्षीको दवावमा थप दवाव सिर्जना गरेर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न खोज्दैछन्। जति पनि घटना भइरहेका छन्, ती स्वाभाविक देखिएका छैनन्।

सरकारले मधेशको मागको समायोजनका लागि संविधान संशोधनद्वारा पाँच नम्बर प्रदेशको सिमांकन बदल्न खोज्दा पश्चिमान्चलमा वितण्डा मच्चिएको छ। पाँच नम्वर प्रदेशको सीमांकन बदलिने बित्तिकै देश नै खण्डित हुने खालका प्रचार भै रहेका छन्। अहिलेका समस्या राजनीतिक भएकोले यसको समाधानमा सरकार र प्रशासनको भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल समस्यालाई यथावत अल्झाएर राख्न चाहन्छ। किनभने, चुनाव आउँदैछ। 

राजनीतिक हाहाकार यथावत रह्यो भने चुनावमा सजिलो हुन्छ। चुनावलाई टाल्न वा रोक्न सकिने कुनै उपाय भै दिएको भए राजनीतिक दलहरुका लागि कति सजिलो हुने थियो। 

संसदमा अड्किएको अर्को महामुद्दा हो अख्तियार प्रमुख लोकमान कार्की माथिको महाभियोग। सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख हुन अयोग्य सावित गरे पनि बाँकी सजाय केही गरेन। यही मौकामा कार्की भारत गएको खबर आएको छ। यता, संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुकै लागि घाँडो सावित हुन थालेको छ। घाँडो कसरी पन्छाउने? संलग्न सांसदहरुको चिन्ता यही देखिन्छ। हुन पनि हो। सांसदहरु अप्ठेरोमा नै परेका हुन्। लोकमान कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै हटाइ सकेपछि उनका विरुद्ध महाभियोगको अर्थ र औचित्य नै रहेन। महाभियोगको हाहाकारले लोकप्रिय कसैलाई बनाएन। महाभियोग चम्काउन लागेका सांसदहरु सबै बाउन्ने सावित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता उव्जियो। यो चिन्ता अकारण होइन। रमाइलो कुरा, महाभियोग सिफारिश समितिले कानूनी परामर्श गर्ने निर्णय गरेछ। नेता–सांसदहरुका बीच महाभियोगका सम्वन्धमा मत मिल्न सकेनछ।

महाभियोग संसदमा थाती बस्न सक्दछ वा ओझेलमा पर्न सक्दछ। तर, संविधान संशोधन विधेयक थाती बस्न सक्दैन। मधेश तराईका नेपालीहरुको चित्त नबुझाएसम्म चुनाव हुने नहुने ठेगान छैन। एमालेको दावी अनुसार, मधेश तराइमा उसको लोकप्रियता अत्यन्त बढी छ। त्यो कुरा पक्कै पनि सही होला। तर, त्यसैको आधारमा चुनाव घोषणा गर्दा के हुनेछ? त्यसको अन्दाज गर्न सकिँदैन। हामी कुरा धेरै गर्दछौं। फूर्ती लाउने कुरामा पनि हामीलाई कसैले भेट्न सक्दैनन्। तर, यथार्थ हाम्रो सोचाइभन्दा भिन्न हुन्छ। यतिबेला नेताहरुकै कारणले नेपाली राजनीतिको जसप्रकार अवमूल्यन भै रहेको छ, त्यसको गति नियाल्दा हामी अझै तल खस्ने तरखरमा छौं। हामीले अझै दुःख पाउनु छ। अझै पद्धतिको खोजमा नारा लगाउनु छ। देशलाई अविवेकको पन्जाबाट मुक्त नगरेसम्म अरु केही सोच्न पनि सकिँदैन।