काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतबाट प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की अयोग्य प्रमाणित भएपछि बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो औपचारिक बैठकले वित्तिय संस्थाहरुमा ऋण दिँदा र लिँदा आफू खुशी शर्तहरु निर्धारण गर्ने र ग्राहकहरुमाथि लाद्ने प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै आलोचना गरेको छ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको नेतृत्वमा भएको बैठकमा अर्थमन्त्रालय,राष्ट्र बैंकका गभर्नर,नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्षलार्इ डाकेर ऋण प्रवाह र असुलीका नाममा भइरहेका वित्तिय अनुशासनहिनता रोक्न निर्देशन दिए।
ऋण प्रवाह र असुलीका नाममा भइरहेको वित्तीय अनुशासनहिनताका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने बताउँदै बस्न्यातले यस्तो प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन आवश्यक भएको टिप्पणी गरेका थिए।
उनले ऋणीहरुलाई टाट पल्टाउने मनोविज्ञानबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मुक्त हुनुपर्ने भन्दै 'भाषणमा ग्राहकहरुको हित सम्वर्द्धनको चर्को कुरा गर्ने तर व्यवहारमा टाट पल्टाउने प्रवृत्ति अख्तियार गर्ने दोहोरो भूमिकाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु टाढा रहनु पर्ने' चर्की टिप्पणी गरेका थिए।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले बैठकमा प्रश्न गरे-बैंक तथा ग्राहकबीचको लेनदेनको विषय ऋण असुली न्यायाधिकरणद्वारा फैसला भइसकेपछि पनि मिलापत्र गर्नु आफैमा कति वाञ्चित हुन्छ ?
उनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको समेत बताए।
अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने र असुलीमा बेवास्ता गर्ने मनोवृत्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धरासायी हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियमनकारी अंगका रुपमा राष्ट्र बैंकलाई यसतर्फ आफ्नो सुपरीवेक्षण र अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिए।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था कमजोर रहेको तथ्य औंल्याउँदै बस्न्यातले बैंकिङ्ग क्षेत्रका कारोवार, वित्तीय अराजकता र ऋण प्रवाह एवं असुलीमा भएका असमान व्यवहारलाई लिएर आयोगमा उजुरीको चाप बढेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोग यस्ता विषयमा रहरले नभई वाध्यतावश प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको चेतावनी दिएका थिए।
धितो मूल्यको निश्चित प्रतिशत असुल गरी बाँकी मिनाहा गर्ने जस्तो आंशिक असुली प्रवृत्ति आफैमा कति उचित हो ? उनले प्रश्न गरे। धितो मूल्यांकन विधिबारे स्पष्टता कायम गर्न समेत निर्देशन दिँदै ऋण उनले प्रवाहलाई छिटो र जोखिम मुक्त तुल्याउन तथा असुली प्रकृयालाई सहज बनाउने गरी कार्यविधि एवं निर्देशिकाहरु निर्माण गर्न निर्देशन दिए।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल वाणिज्य बैंक र नेपाल कृषि विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरु, नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष अनिल शाह लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी उपस्थित थिए।
कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरु नवीनकुमार घिमिरे, डा. गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक, डा. सावित्री थापा गुरुङ तथा आयोगका सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले समेत सहभागि थिए।
