काठमाडौ :स्ववियु चुनावमा उमेर हदको विषयमा संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित कार्यक्रमको मञ्चमा थिए नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, उपाध्यक्ष उर्मिला थपलिया, संजय यादव, नविन राई अनि महामन्त्री सरोज थापा र सह-महामन्त्री साधना घिमिरे र प्रेम जोशी।
पुस २६ देखि माघ ३ सम्म संघको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। पत्रकार सम्मेलन त्यही बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना भएको थियो।
लामो रस्सकस्सीबीच स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनावबारे पुस २० मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उम्मेदवारका लागि तोकेको २८ वर्षीय उमेरहदबारे सकारात्मक देखिएको थियो संघ।
उमेरहद अस्वीकार गर्न संगठनभित्र दवाव बढ्दै थियो तर एकमत थिएन। कार्यक्रमस्थल बाहिर दुईवटा तर्क चलिरहेका थिए। एउटा समूह भन्दै थियो -उमेर हद मानिन्न। अर्को समूह उमेर हदको विषयले चुनाव प्रभावित हुन हुन्न भन्ने पक्षमा थिए।
पक्ष-विपक्षमा बहस चले पनि निर्वाचन मिति तोकिसकेको अवस्थामा संघ पुनः पछाडि नफर्कने धेरैको अनुमान विपरीत पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरु उमेरहदमै केन्द्रित हुँदै त्रिविको निर्णय स्वीकार नहुने घोषणा गरे।
निर्दलीय पञ्चायतले विद्यार्थीले राजनीति नै गर्न पाउँदैनन् भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका बेला सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर विद्यार्थी राजनीति स्थापित गरेको संघका पदाधिकारीलाई आखिर किन मन परेन २८ वर्ष ?
नेविसंघले उमेर हदको विरोधमा दुई तर्क अगाडि सारेको छ। पहिलो उसले विद्यार्थी हुन वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न उमेर हद लागू नहुने र अध्ययन गर्ने सबैलाई राजनीतिक अधिकार हुने भएकाले उम्मेद्वारका लागि उमेर हद लगाउन नहुने।
दोस्रोः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०६९ सालमा एक पटकका लागि उमेर हद नलगाउने निर्णय गरेको र एकपटक चुनाव नै नगरी प्रावधान सच्याएको र निर्णय सच्याउनुको औचित्य विश्वविद्यालयले पुष्टि नगरेको।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अवैज्ञानिक भन्दै दवावमा स्वीकार गरेको बताएको थियो संघले। समानुपातिक तर्फका पदाधिकारी नियुक्ति समानुपातिकबाट निर्वाचित नै गर्नुपर्ने प्रावधान मात्र सच्याउनुपर्ने उसको माग देखिन्छ।
उसले अघि सारेका तर्क स्वभाविक जस्ता लागे पनि नेविसंघ त्यस्तो निर्णयमा पुग्नुका पछाडि बाह्य भन्दा आन्तरिक कारण बलियो देखियो।
संघको गत भदौमा भएको ११औं महाधिवेशन देखि दुइवटा नियम अभ्यास गर्यो। एउटा केन्द्रमा चुनाव लडेपछि क्याम्पस वा जिल्ला वा केन्द्र भन्दा तल रहेको पद स्वतः खारेज हुने।
अर्को आगामी महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यमा चुनाव लड्नका ३२ वर्ष उमेर हद राख्ने।
यीनै दुइवटा निर्णयको सेरोफेरोमा घुमेको छ उमेर हद विरोधको पृष्ठभूमि।
गत ११ औं महाधिवेशनमा नेविसंघका अधिकांश क्याम्पसका एकाइ अध्यक्ष तथा जिल्ला अध्यक्षहरु केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लडे। अधिकांश पराजित भए । नेतृत्वमा जान उनीहरुका लागी एकमात्र जोगिएको प्लेटफर्म स्ववियू मात्रै हो। त्यसमा उमेरहद लागू भए उनीहरु उम्मेदवारनै बन्न पाउँदैनन्।
यता स्ववियूमा उम्मेदवारीबाट रोकिए संघको आगामी महाधिवेशनमा ३२ वर्ष नाघ्छ । उमेरहद लाग्दा न स्ववियूको नेतृत्वमा जान सक्छन् न संघको नेतृत्वमा । यही कारण उनीहरुले संगठनभित्र उमेरहदको विपक्षमा उभिन दवाव बढाइरहेका छन्।
उपत्यका क्याम्पसका अधिकांश एकाई अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षका हकमा पनि उस्तै अवस्था छ। विद्यार्थी नेता भनिए पनि उमेरले भने नेटो काटिसक्यो । यस्तो बेलामा संगठनभित्र दवाव बढाउने बाहेक अर्को विकल्प थिएन। उनीहरुले त्यही गरे। पार्टीका नेताको दैलो धाए, बिलौना गरे र संघ नेतृत्वलाई पछि हट्न दवाव बढाए।
चुनावका लागि जग बनाएर बसेका अधिकांश इकाई अध्यक्षको उमेर हद कट्छ। उनीहरु उम्मेदवार हुन नपाउँदा त्यसको असर निर्वाचन परिणाममा पर्न सक्छ भन्ने उनीहरुको विश्लेषण छ। आफु उम्मेदवार हुन नपाए त्यसको झोक निर्वाचनमा पोख्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यही जोखिम घटाउन र हामीले त प्रयास गरेकै हौ नी भनेर सान्त्वना लिन संघ नेतृत्वले नचाहे पनि उमेरहदको विपक्षमा उभिएको देखिन्छ।
उमेरहद नमान्ने भने पनि उमेर हदको विपक्षमा मत बनाउन ढिला भइसकेकोबारे संघ नेतृत्व जानकार छ।
'उमेर हदबारे पर्याप्त बहस गर्ने, ध्यानाकर्षण पनि गर्ने तर, कुनै पनि हालतमा चुनावमा जाने' तयारीमा नेविसंघ रहेको अध्यक्ष नैनसिंह महरको धारणाले यही देखाउँछ।
के छ पार्टीभित्र तयारी ?
स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन चुनाव संघलाई मात्रै हैन नेपाली कांग्रेसलाई नै लागेको छ। पार्टीभित्रको गुट,उपगुट र सहायक गुटको अस्तित्व संघमा पनि छ। सुरुमा क्याम्पसका इकाइमा बहुमत नेतृत्व देखिएकाले कोइराला र पौडेल पक्षले उमेर हदलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रयोग गर्न लागेको भन्दै देउवा पक्षको विरोध गरेको थियो।देउवा निवासमा भएको छलफलमा यो गाँठो फुक्यो र उमेर हद मानेरै भए पनि चुनावमा जान सबै गुट सहमत भएका थिए। त्यसका लागि नेविसंघले त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग वार्ता गर्ने र कांग्रेस सभापतिले कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग वार्ता गर्ने रणनीति बनेको थियो।
रणनीति अनुसार सकेसम्म उमेर हदको विषय एक पटकका लागि फूकाएर विद्यार्थी नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने र नसके उमेर हद मानेरै भए पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन चुनावमा जाने 'कांग्रेस कोर टीम'को तयारी थियो। त्यो तयारी र रणनीति नबदलिएकाले बुधबारको उमेरहद अस्विकारको घोषणा केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्रै देखिन्छ।
