- प्रकाश सिलवाल
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पर्ने कक्षा १ देखि ५ सम्मको निजी क्षेत्र र ६ देखि १० सम्मका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक उत्पादनको जिम्मा पाएकामा हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागले तत्काल कार्ययोजना र कार्यप्रगति पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
व्यवस्थापिका–संसद्, महिला,बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले मङ्गलबार शिक्षामन्त्रीसहित सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि विभागले तदारुकता देखाएको हो। विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले वैशाखदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि आगामी चैत १५ भित्र सम्बन्धित जिल्लामा पाठ्यपुस्तक कसरी पु¥याउने र नपुगेमा जिम्मेवार को हुने भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले कार्ययोजना मागिएको बताए।
‘यही माघ २० गतेभित्र उहाँहरुको स्पष्ट कार्ययोजना आओस् र समयमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुगोस् भन्ने सरकारको चाहना हो ।’ पौडेलले भने ‘त्यसो हुन नसकेमा आउँदो वर्ष पनि विद्यार्थी र अभिभावकले दुःख पाउनेछन् । यसमा सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ।’
निजी प्रेसको जिम्मामा रहेको कक्षा १ देखि ५ सम्म एक करोड ८३ लाख थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्नेमा हालसम्म उनीहरुले कति उत्पादन गरे भन्ने विवरण दिएका छैनन्। यो तहका लागि वितरण पनि निजी क्षेत्रले गर्नेछन्। हाल पाठ्ययपुस्तक मुद्रणमा १५ निजी प्रेस संलग्न छन्।
कक्षा ६ देखि १० का लागि जशिसाकेले लिएको जिम्मेवारीअन्तर्गत दुई करोड दुई लाख थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्नेमा हाल ८० लाख मात्र मुद्रण भएको छ। यसैगरी यो तहको वितरणको संयन्त्रबारे नीतिगत निर्णय भइसकेको छैन। केन्द्रमा एक महिनादेखि प्रबन्ध सञ्चालक रिक्त भएकाले पनि काममा तीव्रता आउन नसकेको पाइएको छ।
निजी मुद्रकमध्येका प्रतिनिधि दीपक भण्डारीले आफूहरु कागजी प्रतिवेदनभन्दा समयमा काम पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै केही दिनमा पूर्ण विवरण बुझाइने जिकिर गरे। उनलेसंसदीय समिति र सरकारको नीतिगत मञ्चमा आफूहरुलाई आमन्त्रण नगरिएकामा गुनासो पनि व्यक्त गरे।
विगतमा कक्षा १ देखि १० कै पाठ्यपुस्तकको अनुभव बोकेको र हाल जिम्मेवारविहीन बनेको साझा प्रकाशनले अन्य निकायले गर्न नसकेका मुद्रण र वितरणका लागि आफू सक्षम रहेको सार्वजनिक गरिसकेको छ। सो प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफूले संस्था सुधारको योजनासहित एक पटकका लागि विश्वास गरेर जिम्मा दिन संसदीय समिति, शिक्षामन्त्री र सम्बद्ध निकायमा लिखित आग्रह गर्दै आएको बताए।
अभिभावक संघ नेपालका उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले विभागको केन्द्रीय अनुगमन समितिमा आजसम्म निजी क्षेत्रका मुद्रकलाई विवरण दिन भनिएकामा सो प्राप्त नहुनाले गैह्रजिम्मेवारीपन प्रदर्शन भएको बताइन्। रासस
