भारतको हेपाइ : १० हजारलाई रोजगारी दिइरहेको नेपाली जुट निर्यातमा आक्रमण

काठमाडौं : नेपालको निर्यात व्यापारलाई पटक-पटक अवरोध गरेर दु:ख दिइरहने भारतीय प्रवृत्तिको चित्रण कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको यो पंक्तिले गर्छ।
 
अदुवा निर्यातको दु:खबाट उन्मुक्ति नपाउँदै भारतले नेपालको जुट उद्योगमा पनि 'शनि दृष्टि' लगाएको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को मर्मविपरीत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (अतिरिक्त कर) लगाएर भारतले नेपालको जुट उद्योगलाई रसातलमा पुर्‍याएको छ। १० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजागरी दिएको जुट उद्योग भारतले निकासीमा लगाएको अतिरिक्त करको मारमा परेको छ। जुट उद्योगमाथि भारतीय आक्रमणको साढे ३ महिना बितेको छ। तर अझै जुट निर्यातको भारतीय ढोका खुलेको छैन।  

भारतले बंगलादेशसँग जोडेर गत कात्तिक ४ गतेबाट नेपाली उद्योगको लागत नै नउठ्ने गरी जुटमा अतिरिक्त कर लगाइदिएको छ। १०२ पृष्ठको 'डाइरेक्टिभ' जारी गर्दै भारतीय पक्षले डब्लुटिओको व्यवस्था अन्तर्गत नेपालले पाउँदै आएको सुविधा खोसिदिएको हो।
 
नेपालको निर्यात व्यापारमा जुटको महत्वपूर्ण योगदान छ। तीन महिनाअघि वार्षिक ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँको निर्यात हुने अदुवामा अवरोध आउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएर भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गर्नुपरेको थियो। तब मात्र समस्यामा समाधान निस्केको थियो।
 
तर अदुवाभन्दा आठ गुणा बढी निर्यात हुने जुटमा यति बेला भारतीय आक्रमण भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षमा चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँको जुट नेपालबाट भारत निर्यात हुने गरेको छ।

'सामान्य मूल्यभन्दा अधिक सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गरेर स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी पुगेमा  आयातित वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउन सकिन्छ।' भारतीय पक्षले एन्टी डम्पिङ ऐनको यही बुँदालाई टेकेर नेपालको जुटमा अतिरिक्त कर थोपरेको हो।
 
भारतीय पक्षको तर्क छ-  'सस्तो मूल्यमा नेपाली र बंगलादेशी जुट आएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी भारतको १९ वटा जुट कारखाना बन्द भयो। आफ्ना उद्योगलाई जोगाउन अतिरिक्त कर लगाउनुपरेको हो।'

भारतले कम्पनी र उत्पादन अनुसार प्रति मेट्रिक टन ३९ अमेरिकी डलरसम्म अतिरिक्त कर लगाएको छ।
 
भारतले जुन तर्क दिएर नेपाली जुटमा कर थोपरेको छ, त्यसलाई मात्र हेर्ने हो भने भारतले आफ्नो देशको हित हेरेको जस्तो लाग्छ। तर यहीँनेर भारतीय पक्षले डब्लुटिओ अन्तर्गतको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेको छ।
 
भारतले अतिरिक्त कर लगाउनुअघि नेपाली उत्पादनले पारेको असर देखाउनुपर्छ। उसले बंगलादेशलाई समेत मिसाएर भारतीय उद्योग बन्द भएको तर्क दिएको छ।
 
अर्थात नेपाल र बंगलादेशको उत्पादनलाई उसले छुट्याएको छैन। नेपाल र बंगलादेशको उत्पादनले भारतीय जुटलाई असर पार्‍यो र कारखानाहरु बन्द भए भन्ने मात्र उसको तर्क छ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन विज्ञ अपूर्व खतिवडाले डब्लिटिओ अन्तर्गतको एन्टी डम्पिङ व्यवस्था अनुसार भारतले अतिरिक्त कर लगाउनुपरेमा नेपालको उत्पादनले पारेको असर स्पष्ट रुपमा देखाउनुपर्ने हुन्छ। तर भारतले एउटै बास्केटमा राखेर नेपाली निकासीमा कठोरता अपनाएको छ।

'भारतले कुनै कारण नदेखाई अतिरिक्त कर लगाएको हो। उसले १०२ पृष्ठको निर्देशनमा बंगलादेशलाई समेत मिसाएर नेपाललाई मूल्यांकन गरेको छ,' खतिवडा भन्छन्, 'नेपालको मात्र मूल्यांकन गरेर कर लगाउनुपर्छ।'
 
नेपाल र बंगलादेशको जुटका कारण आफ्ना उद्योग बन्द भएको भारतको तर्कमा 'दम' नभएको अर्को एक तथ्यांकले पनि देखाउँछ।
 
ढाका चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रिज (डिसिसिआई) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार भारतको कुल जुट मागमध्ये ३.५ प्रतिशत मात्र नेपालले पूरा गरेको छ। अर्थात् नेपालको जुटका कारणले भारतीय उद्योग बन्द हुनुपर्ने कारणै छैन।  

 
एन्टी डम्पिङ ड्युटी बजारलाई असर गर्ने गरी सस्तोमा बेच्दा लगाउन सकिन्छ। तर सस्तोमा बेचेको आधारमा नै भने यस्तो कर लगाउन पाइँदैन।
 
कुल मागको साढे तीन प्रतिशत मात्र पुरा गर्ने उद्योगले बजारमा असर गर्दैन भन्ने एन्टी डम्पिङको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। युरोपियन युनियनले २५ प्रतिशत माग धान्ने क्षमता राखेमा मात्र त्यसले बजारलाई प्रभाव पार्ने मान्यताको वकालत गर्ने गरेको छ।
 
भारत आफैंले निर्यात गरेको जुटको तथ्यांक हेर्दा पनि नेपालको उत्पादनले उसलाई अप्ठेरो नपर्ने देखाउँछ। कोलकातास्थित वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको पाँच वर्षको निर्यात तथ्यांक अनुसार, भारतको जुटको निर्यात व्यापार हरेक वर्ष झरिरहेको छ।
 
उसको आफ्नै तथ्यांक अनुसार, सन् २०१३/१४ मा भारतले ३५ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको जुट निर्यात गरेको थियो। सन् २०१४/१५ मा उसले २९ करोड ७० लाख डलरको मात्र निर्यात गर्न सक्यो। हरेक वर्ष नै उसको जुट निर्यात घटिरहेको छ।
 
यसको मतलब हो, भारतको आफ्नै आन्तरिक समस्या छ जसले गर्दा उसको निर्यात खस्किरहेको छ। नेपालले बिक्री गरेको कारणले भारतलाई अप्ठेरो पर्‍यो भन्ने तर्कलाई उसैको तथ्यांकले खण्डन गर्छ। अर्थात नेपालको जुटका कारणले उसको निर्यात घटेको होइन। यसले भारतको नियतमाथि प्रश्न खडा गर्छ।

 
नेपालमा रहेका ११ वटा जुट उद्योगमध्ये हाल चार वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छन्। अरिहन्त, श्री रघुपति, स्वस्तिक र बाबा जुट मिल्स सञ्चालमा छन्। चार उद्योगमा १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जानकारी दिए ।
 
उनका अनुसार भारतीय जुट उद्योगले सरकारी अनुदान पाएका छन्। त्यस्ता उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला भारतले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइदिँदा समस्या चुलिएका छन्।
 

नेपालको प्रयास के?

भारतले डब्लुटिओ विपरीत नेपाललाई अतिरिक्त कर लगाउँदासमेत सरकार र व्यवसायी दुवै निरीह देखिएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीसँग भेटेरै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छन्। उनले बुधबार जेट्लीसँगको भेटपछि भारतीय पत्रिका द हिन्दुलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– 'यसले नेपाल र भारतबीचको असमान व्यापार सम्बन्धलाई देखाउँछ। किनभने जुट भारतमा नेपालबाट केवल २ प्रतिशत मात्र आउँछ। एन्टी डम्पिङ ड्युटीसँगै काउन्टर भिलिङ ड्युटी भन्दै थप पाँच प्रतिशत थोपरिएको छ। यसरी कर लगाउनुले नेपाल र भारतबीचको हार्दिक सम्बन्धको विपरीत छ।'

^{फोटो : PTI}

त्यसो त नेपालले जुटको अतिरिक्त कर हटाउन भारतमा लबिङ तीव्र गरेको छ। बुधबार नै नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतीय उद्योग मन्त्री समेत रहेकी स्मृति इरानीसँग भेटेर कर हटाउन आग्रह गरेका छन्। इरानीले आफूले नेपालको आग्रहलाई सकरात्मक रुपमा हेर्ने बताएकी छिन्।

जुट निर्यातमा सरोकार राख्ने वाणिज्य मन्त्रालयले दुई देशको सम्बन्धको कारण देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय तातेको छ। तर यसको रिजल्ट आउन अझै बाँकी छ।

^{फोटो : नेपाली दूतावास, दिल्ली} 

वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायका अनुसार नेपालको पहल 'तत्कालका लागि निकासी सहजीकरणका लागि आग्रह' हो।
 
भारतले जारी गरेको १०२ पृष्ठको निर्देशनमा पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दिए पनि सरकार र व्यवसायी दुवै यसलाई प्रयोग गर्न चाहिरहेका छैनन्। अन्तिम पृष्ठमा निर्देशनमाथि चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने बाटो दिइएको छ।

 
अदालती प्रक्रियाबाट हुने विषयलाई नेपालले कूटनीतिक माध्यमलाई रोज्दा जुट निकासी साढे तीन महिनादेखि ठप्प छ।
 

नेपाली उत्पादनलाई भारतले लगाएको अतिरिक्त कर 

बस्तुको नाम	उत्पादक	निर्यातकर्ता	अतिरिक्त कर (प्रति मेट्रिक टन डलर)
जुटको धागो	अरिहन्त मल्टीफायवर्स	अरिहन्त हल्टीफायवर्स	२४.६१
बोरा	अरिहन्त मल्टीफायवर्स	अरिहन्त मल्टीफायवर्स	३५.२५
तयारी जुट	अरिहन्त मल्टीफायवर्स	अरिहन्त मल्टीफायवर्स	०
फ्याब्रिक	रघुपति जुट मिल्स	रघुपति जुट मिल्स	२४.६१
बोरा	रघुपति जुट मिल्स	रघुपति जुट मिल्स	३५.२५
फ्याब्रिक	रघुपति जुट मिल्स	रघुपति जुट मिल्स	०
जुटको धागो	स्वस्तिक जुट मिल्स	स्वस्तिक जुट मिल्स	१५.३६
फ्याब्रिक	स्वस्तिक जुट मिल्स	स्वस्तिक जुट मिल्स	८.१८
बोरा	स्वस्तिक जुट मिल्स	स्वस्तिक जुट मिल्स	३४.२०
जुटको धागो	नेपाल	नेपाल	२६.०७
जुटको धागो	वावा जुट मिल्स	वावा जुट मिल्स	२६.०७
बोरा	वावा जुट मिल्स	वा जुट मिल्स	३३.७३
फ्याब्रिक	वावा जुट मिल्स	वावा जुट मिल्स	६.३
जुटको बोरा	अन्य देश	नेपाल	२८.७२
फ्याब्रिक	अन्य देश	नेपाल	८.१८
बोरा	अन्य देश	नेपाल	३८.९०