काठमाडौं : संविधान संशोधन विधेयक रोक्न भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले एक महिनासम्म संसद अवरुद्ध पार्यो। महिना दिनपछि खुलेको १२ औं दिनमा पुन: बैठक त बस्यो तर संशोधन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएन। सरकारले मधेस समस्या समाधान गर्ने भन्दै गत मंसिर १४ मा संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ४० दिनसम्म संसद्का ११ वटा बैठक अवरुद्ध पारेको थियो।
पुस २९ पछि एकैचोटि आज बैठक डाकिए पनि संशोधन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएन, पुरानै शैलीमा एक-अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप मात्र भयो।
बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान ल्याएको भनेर गर्व गरेर मात्र नहुने भन्दै कार्यान्वयनका लागि संशोधनमा लचिलो हुन आग्रह गरे। उनले मधेसी मोर्चालाई पनि प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै नयाँ उपलब्धिका लागि चुनावमा जान तयार हुन आह्वान गरे। 'लामो संघर्षबाट संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने काम सम्पन्न भएको छ, संविधान ल्याएकोमा गर्व गर्ने सबैले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ,' पौडेलले भने, 'त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दासम्म संक्रमणकालबाट बाहिर निस्कन सकिदैन।' उनले संविधान कार्यान्वयन नभए उपलब्धि रक्षा नहुने भन्दै प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चालाई जिम्मेवार भूमिकाका लागि आग्रह गरे।
'म एमालेलाई भन्छु, संविधान जारी गरेकोमा हामी गर्व गर्छौं। कार्यान्वयनको पनि दायित्व हामीसँगै छ, त्यसैले संशोधनमा लचिलो हुन आवश्यक छ,' पौडेलले भने, 'मधेसी मोर्चाकै मागबाट संघीयता आएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मोर्चा पनि सिरियस्ली लाग्नुपर्छ।' उनले मोर्चाले संशोधन विधेयक टेबुल भएपछि चुनावमा जाने सहमति गरेको स्मरण गराउँदै फेरि अन्य बहाना नझिक्न सुझाव दिए।
मोर्चाले उठाएको स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले संवैधानिक म्याण्डेट विपरीत प्रतिवेदन तयार पारेको आफूलाई पनि लागेको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्ने र स्थानीय तह वा निकाय जेसुकैको चुनावमा जाने बताए।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई बेमौसमी बाजा भएको बताए। 'संविधान संशोधनका नाममा संसद्मा बेमौसमी बाजा बजाइदैछ,' रावलले भने, 'हिजोसम्म मधेसी मोर्चाले मात्र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन मान्दैनौ भनेको सुनेको थिएँ आजदेखि त कांग्रेस सभापतिले पनि मन परेन भनेको सुन्दैछु।' सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि राष्ट्रविरोधीहरु र विदेशीहरुलाई सहयोग गरेको उनले आरोप लगाए।
'सिके राउतका गतिविधि खुलेआम भइरहँदा सरकार त्यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिइरहेको छैन,' उनले भने. 'विमानस्थलमा भारतीय सेनाको मार्सल राख्ने समाचार आएको छ सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।' उनले 'आर्ट ग्लालरीमा ताइवानको झण्डा राखिएको', चीनलाई चिढ्याउने गरी ताइवानसँगको सम्बन्ध अघि बढाएको', 'नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहलाई क्रियाशील हुन रोकेको', '१९५० को नेपाल-भारत सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत तयार हुँदा समेत नेपाल सरकारले रोकेको लगायतका आरोप लगाए।
'राष्ट्रिय एकता तथा र समाजिक सद्भाव खलबल्याउन सरकारकै मन्त्री लागेका छन्, स्वयम् प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीतमा छन्,' रावलले भने, 'सभामुख महोदय प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि डाकेर संयुक्त छलफल गरियोस्। राष्ट्रहित विपरीतका सबै गतिविधि र सत्यहरुको उद्घाटन त्यहीँ हुनेछ।' उनले आफूले उठाइका राष्ट्रिय सूरक्षा र स्वाधिनतका गम्भीर विषयमा सदनमा आएर जवाफ दिन पनि माग गरे।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् रामनारायण विडारीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले गैरजिम्मेवार भएर कुरा फेर्दै सदनको कामकारबाही अवरुद्ध पारेको बताए।
'हिजो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छिर्नै दिन्न भन्दै संसद अवरुद्ध गर्नेहरु आज फेरि अनेक प्रश्न उठाउँदैछन्,' विडारीले भने, 'हिजो पुरानै संरचनामा चुनाव हुनैपर्छ भन्नेहरु आज स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्।' उनले यसरी कुरा फेर्नेले भोलि पनि अनुकूलतामा कुरा फेर्दै जाने बताए।
विडारीले संविधान संशोधनको अधिकार संविधानले नै यो संसद्लाई दिएको भन्दै त्यसको विपरीतमा बहस गरेर हलो अड्काउनु उचित नहुने बताए। 'संविधान संशोधनको अधिकार संवैधानिक रुपमा नै यो सदनमा सुरक्षित छ,' उनले भने।
