विराटनगर : सरकारी निकायको संरक्षणमा फस्टाएको रुपमाहुँदै आएको सुपारी तस्करीको जालो तोडिएको छ। तेस्रो मुलुकबाट सुपारी ल्याएर नेपाली भन्दै भारतमा तस्करी हुने गरेको थियो। नेपाल-भारतबीचको व्यापार वार्ताको प्रमुख एजेण्डा नै सुपारी बन्थ्यो। यही सुपारीकाण्डमा अख्लोतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की समेत तानिएका थिए।
तस्करी बढ्दा नेपाल-भारत वाणिज्य वार्ताको अन्तरसरकारी बैठकमा भारतले सुपारी निकासीको एजेण्डा उठाउँदा नेपालले आफ्ना मुद्दा समेत उठाउन नसक्ने अवस्था आएको थियो।
तस्करी नियन्त्रण गर्न नेपालले सुपारी उत्पादन र आयातका बारेमा अध्ययन टोली बनाएर अध्ययन टोलीले दिएको सुपारी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज वा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न सुझाव कार्यान्वयन गर्दा तस्करीको जालो तोडिएको छ।
भन्सार वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारी अध्ययन टोलीको सुझाब अनुसार गत आर्थिक वर्ष सुपारीमा भन्सार शुल्क बढायो। यही सरकारी निर्णयले नेपालबाट भारतमा सुपारी निकासी एकाएक घट्यो। नेपाल र भारतबीचको भन्सारको फरकबाट फाइदा लिने व्यवसायी समाप्त भए।
सुपारीको आयातमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ सम्म भन्सार महसुलवापत प्रति किलो ३० रुपैयाँ प्रतिशत लिँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि प्रति किलो ३० रुपैयाँ रहेको भन्सार महशुललार्इ बढाएर ४५ रुपैयाँ बनाएपछि यसको आयात घट्दै गएको हो।
मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् सुपारीका मूख्य आयातकर्ता खेमचन्द लालबानीका अनुसार राजस्व र खर्च जोडेर तेस्रो मुलुकबाट सुपारी ल्याउँदा किलोको ८५ रुपैयाँ खर्च लाग्छ।
‘हामीसँग किनेर लगेको सुपारी कारोबारीले अनधिकृत रूपमा भारत पुर्याउँछन्’, व्यवसायी लालबानीले भने, ‘कारोबारीले अनधिकृत निकासी गर्दाको खर्च पनि प्रति किलोग्राम ६० देखि ६५ रुपैयाँ पर्छ। यसरी एक किलो सुपारीको खर्च नै १ सय ५० रुपैयाँको हाराहारीमा परेपछि भारततर्फको अनधिकृत निकासी पनि बन्द भएको छ।’
एक वर्षयता भारतमा अवैध रूपमा नेपालबाट सुपारी जान बन्द भएपछि बर्माबाट जान थालेको स्रोतको दाबी छ। बर्मामा सुपारीको भन्सार महसुल प्रति किलो २५ रुपैयाँ मात्र भएकाले त्यहाँबाट भारतका बजारमा सुपारी पुर्याउँदा नाफा हुन थालेको छ।
सुपारी मुख्यतः इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट पैठारी गरिन्छ। पान, पान पराग र विभिन्न प्रकारका गुट्खा उत्पादन गर्न सुपारी अनिवार्य कच्चा पदार्थ हो। भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपुर र नागपुर सुपारीका मुख्य बजार हुन्। इन्डोनेसियाभन्दा थाइल्यान्डको सुपारीको गुणस्तर राम्रो हुन्छ। हाल नेपालको बजारमा इन्डोनेसियाको सुपारीको मूल्य प्रति किलो २ सय ५० र थाइल्यान्डको मूल्य ३ सय रुपैयाँ छ।
भारतको बजारमा इन्डोनेसियाको ३ सय र थाइल्यान्डको ३ सय ५० रुपैयाँ रहेको लालबानीले बताए। ‘उच्च भन्सार महसुल र अन्य खर्चका कारण नेपालमै महँगो परेपछि भारतीय बजारको मूल्यमा भएको अत्यन्त कमको अन्तरले अब सुपारी भारत जाने दिन गए’, उनले भने, ‘अहिले आइरहेको सुपारी पनि पहिल्यै किनेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सुपारीका लागि नयाँ प्रतीतपत्र कसैले खोलेका छैनन्। ’बजारमा प्रशस्त सुपारीको मौज्दात रहेको र स्थानीय गुट्खा उद्योगले ससानो परिमाणमा खरिद गरिरहेको लालबानीले जानकारी दिए।
निकासी बन्द
आयातीत सुपारी महँगो परेपछि कानुनी रूपमा भारत निकासी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षदेखि कारोबार गरेका छैनन्। नेपालको उत्पादन निकासी गर्ने भनेर आयातित सुपारी नै विराटनगर र काँकडभिट्टा नाकाबाट निकासी गरिन्थ्यो।कारोबारीहरूले काँकडभिट्टा नाकाबाट प्रति वर्ष ९ हजार र विराटनगर नाकाबाट २८ सय मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्ने अनुमति सरकारबाट पाएका थिए। तर सुपारीको मूल्य भारतमै सस्तो परेपछि यस्तो निकासी पनि गत आर्थिक वर्षदेखि ठप्प भएको छ।
यसरी हुन्थ्यो सुपारी तस्करी
चार वर्षअघि ५० हजार टन हाराहारीमा सुपारी इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको थियो। भारतमा सुपारी आयातमा बढी भन्सार लगाएकोले दुई देशबीचको भन्सार अन्तरको मुनाफा खोज्ने व्यापारीले तस्करी गरेका थिए।भारतमा सुपारीमा ८० प्रतिशत भन्सार थियो। तेस्रो मुलुकबाट सुपारी ल्याउँदा कागजी प्रक्रियामा ५ प्रतिशत कटाउँदा ४५ प्रतिशत सोझै मुनाफा थियो। नेपालमा सुपारी आयातमा २५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था थियो।
यही मुनाफाका कारण सुपारी कारोबारीले राजनीतिक दल, प्रहरी र प्रशासनलाई काबुमा राखेर अवैध रुपमा भारत निकासी गरिरहेका थिए। यिनी कारोबारीले नेपालमा सुपारी उत्पादनको तथ्यांक बढाएर तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई नेपाली बनाएर भारत निकासी गर्न दबाब दिँदै आएका थिए। यही दबाबले सुपारी खेती नबढे पनि कागजमा उत्पादनको तथ्यांक बढ्ने गरेको थियो।
त्यही बेलामा पछिल्ला केही वर्षमा सुपारीको खपत एकाएक बढेर नौ हजार टन हाराहारी पुर्याइयो। कृषि मन्त्रालयले सुपारी उत्पादनको तथ्यांक दिएपछि वाणिज्यले सदर गर्ने र त्यही आधारमा स्वदेशी सुपारी भन्दै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था थियो।
तेस्रो मुलुकबाट आयातीत सुपारी नेपालबाट अवैध रुपमा भारत निकासी भएको विषय नेपाल–भारत व्यापार वार्तामा भारतीय अधिकारीले गम्भीर रुपमा उठाउँदै आए। पछिल्लोपटकको वार्तामा समेत भारतले यही मुद्दा उठाएर अरु मुद्दालाई गौण बनाएको थियो।
