काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्लिम समुदायबाट एक जना मन्त्री र एक जना राजदुत बनाउने घोषणा गरेका छन्।
मुस्लिम मुक्ति मोर्चाद्वारा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै मुस्लिम समुदायबाट मन्त्री र राजदुत बनाउने घोषणा गरेका हुन्।
कार्यक्रममा उनले मधेसबिना पहाड र पहाडबिना मधेसको कल्पना गर्न नसकिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमार्फत मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायलाई थप अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको दावी गरेका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मदरसा सङ्घ र मदरसा इस्लामी सङ्घले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मान्यता दिनुपर्ने र विद्यालयदेखि उच्च तहसम्म मुस्लिमका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा मदरसालाई छुट्टै शिक्षा ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए।