काठमाडौं : संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र परेको बेला प्रमुख तीन दलविच वैशाखको दोस्रो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सैद्धान्तिक सहमति भएको भएको छ।
मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीविच सहमति भएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार बेलुका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई बैठकमा बोलाएका थिए। बैठकमा राजनीतिक, कानुनी र सुरक्षाको वातावरण बनाउँदै चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने समझदारी भएको हो।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्नेमा दलहरुबीच छलफल भएको थियो। नेपाली काँग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले सो आयोगको प्रतिवेदन अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोड दिँदै आए पनि बैठकमा स्थानीय तहमा जाने करिब टुङ्गो लागेको छ।
निर्वाचन आयोगले कम्तीमा १२० दिन अघि निर्वाचनको मिति घोषणा भई सम्बन्धित कानुन तयार हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । बैठकमा संसद् समितिमा विचाराधीन स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गराउन पहल गर्ने सहमति समेत भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रिया दिँदै ‘सकारात्मक छलफल भएको’ बताए। एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले निर्वाचनको मिति घोषणा कसरी गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल भएको र छिटो मिति घोषणाका लागि आग्रह गरिएको बताए।
‘सैद्धान्तिक रुपमा चाँडो मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ । यसलाई व्यावहारिक रुपमा कसरी सम्पन्न गराउने भन्नेमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।' संविधान संशोधन प्रस्ताव के गर्ने त भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा जान त्यो प्रस्ताव स्थगन वा फिर्ता लिन आग्रह गरेको तर काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले पारित गराउनुपर्ने अडान राखेको बताए। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले २०७४ वैशाखको अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समझदारी भएको बताइन।
असन्तुष्ट मधेसी, जनजातिलगायतका गठबन्धन र समुदायले जनसङ्ख्याको समानुपातिकको अनुपात बढाउने विषयमा राखेको माग र अन्य सवालमा अलग्गै वार्ता गर्ने उनले बताइन्। ‘इलोक्ट्रल भोट’ मा केही स्थान दिन राजनीतिक तहबाटै हल गरिने बताउँदै उनले संविधान संशोधन, निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने र अन्य समग्र तयारी गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइन्।
करिब तीन घन्टा बसेको बैठकमा काँग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, एमालेबाट अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष रावल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङ, माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहाल, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र भुसाल सहभागी थिए। रासस
