शेरबहादुर देउवाको १० महिने नेतृत्व: पार्टीको केन्द्र लथालिङ्ग, जिल्ला भाताभुङ्ग

काठमाडौं : शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएको १० महिना कट्यो। रामचन्द्र पौडेललाई हराउँदै २०७२ चैत ४ मा उनी पार्टीको सुप्रिमो कमाण्डर चयन त भए तर पार्टी लथालिङ्ग छ।
 
उनले न कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सके न त पार्टीको विधान अनुसार अन्य काम नै गरे।
 
विधान अनुसार महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्रमा पार्टीका सबै संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने हो। केही केन्द्रीय सदस्य मनोनयन बाहेक केही गरेनन् उनले। २१ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन पनि आफू अनुकूल किस्ता बन्दीमा बाँडिरहेका छन् उनले। किस्ताबन्दीमा केन्द्रीय सदस्य बाँड्दा पनि १२ जना मात्रै पुगेको छ।
 
कांग्रेस विधानमा एक उपसभापति एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। सहज पार्टी सञ्चालनका लागि कसलाई मनोनयन गर्ने त्यो अधिकार सभापतिले पाएका छन्। मनोनयन गर्नुभन्दा नगर्दा आफू अप्ठ्यारोबाट जोगिने भएपछि देउवाले १० महिनादेखि पार्टीको महत्वपूर्ण पद रित्तो राखेका छन्।
 
मनोनयनको अधिकार देउवामा छ। तर त्यो निर्वाचित पदिधकारीबाट पारित गर्नुपर्छ। रामचन्द्र समूहको चुनौती सामना गर्न भिन्न गुट र उपगुटकालाई दिएको आश्वासन मनोनयनमा पूरा हुने अवस्था छैन। सरकारमा गएका र बाहिर रहेका आफ्नै समूहकाहरुको आकांक्षा व्यवस्थापनमा पनि उस्तै सकस छ देउवामा।
 
यही सकसबीच मनोनयन गर्दा आफ्नो समूहकासँगै कृष्णप्रसाद सिटौला, खुमबहादुर खड्का लगायतका गुट र उपगुटका समेत भड्किए भने आफूले गर्ने मनोनयन अल्पमतमा पर्ने भय समेत उनमा देखिन्छ।
 
पार्टी पदाधिकारीसँगै उनले १० महिनामा उनले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता समेत तोक्न सकेका छैनन्। निर्वाचित पदाधिकारी वा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य वा मनोनीत केन्द्रीय सदस्यमध्ये जो कसैलाई यो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। तर उनले भरलाग्दो प्रवक्ता समेत पाउन सकेका छैनन् आफ्नै समूहमा।
 
उनका विश्वासपात्र विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत लगायतकाहरु सरकारमा छन्। सरकारमा रहेकालाई जिम्मेवारी दिँदा सरकारबाहिर रहेका पुर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतकाले मोर्चा कस्ने भएकाले निर्णय गर्ने साहस जुटाउन सकेका छैनन् देउवाले।
 
यो भयो पदाधिकारी नियुक्तिको अवस्था। देउवाको लाचारी यत्तिमै समेटिँदैन।
 
विधान अनुसार महाधिवेशलगत्तै पार्टीका नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न र केन्द्रीय समिति बैठक राख्न सम्भव नहुँदासम्मका लागि निर्णय लिन कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ। अहिलेसम्म कार्यसम्पादन समिति समेत गठन भएको छैन। उनले यसलाई टार्न पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरु डाकेर बैठक राख्ने गरेका छन्।
 
विधान अनुसार यसबीचमा कांग्रेसमा पाँच वटा समिति, एक प्रतिष्ठान र एक राजनीतिकज्ञ सभा गठन भइसक्नुपर्ने हो। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति र उपत्यका समन्वय समिति गठन हुनुपर्ने हो।
 
पार्टीको नीतिका विषयमा सुझाव संकलन तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ। पार्टीमा लामो समय बिताएर सक्रिय राजनीतिमा नरहेकासँग सल्लाह लिन जेष्ठ राजनीतज्ञ सभा समेत छ। तर यी दुवै रित्तो छ।
 
कांग्रेस विधानले संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, संसदीय विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, प्रचार विभाग, महिला विभाग, संस्कृति विभाग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग, गैरसरकारी संस्था एवम् सामाजिक सेवा विभाग, अनुसन्धान तथा अभिलेख विभाग, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय विभाग, कृषि तथा सहकारी विभाग, संवैधानिक तथा कानुन विभाग, आदिवासी जनजाति विभाग लगायतका गरी २५ विभागको व्यवस्था गरेको छ। महाधिवेशन सकिएको दुई महिनामा यी विभागले नेतृत्व पाउनुपर्ने हो तर पाएको छैन।
 

जिल्लाको नजर केन्द्रतिर

कांग्रेस केन्द्रमा जस्तो बेहाल छ उस्तै छ अधिकांश जिल्लाको पनि। जिल्लामा सभापति निर्वाचित भएपछि मनोनीत गर्ने पदाधिकारी र सदस्य पद रित्तै छ।  जिल्लाको कार्यसमिति पूरा गर्न दबाब परे जिल्ला नेताहरु 'केन्द्रमा त भएको छैन किन हतार' भनेर टार्ने गरेका छन्।
 
कालिकोट कांग्रेसका कोषाध्यक्ष मन्दिप शाही कार्यसमिति पूर्णता दिने विषय उठाउँदा जिल्ला सभापति केन्द्रलाई देखाएर पन्छने गरेको बताउँछन्। 'केन्द्रमा त भएको छैन भनेर जिल्लामा पनि कार्यसमितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन,' उनले भने।
 
धादिङका कोषाध्यक्ष बाबुकृष्ण सापकोटा केन्द्रमा समस्या भएका कारण त्यसको असर जिल्लामा समेत परेको बताउँछन्। 'रुखै खराब भए असल फलको आस गर्न सकिदैन,' उनले भने, 'केन्द्रकै हालत त्यस्तो छ। जिल्लाले मात्र के गरोस्।' बागलुङका कोषाध्यक्ष उमेश गौतम पनि जिल्लाहरु केन्द्रलाई नै हेरेर बसेको तितो यथार्थ सुनाउँछन्।