काठमाडौं : उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट सरकारी वकिलले आजबाट इजलास बहिष्कार गरेका छन्। सरकारी वकिलहरुले जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने छैनन्। न्यायाधीकरणमा समेत उनीहरुले बहस बहिष्कार गरेका हुन्।
पुस २८ गते भएको ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा सरकारी वकिलबाट नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदी मात्र परेका थिए। सरकारी वकिलबाट एक मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका ट्रेड युनियनले निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए।
निर्णय नसच्याए बहस बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष भरत मैनालीले न्याय परिषद्को विभेदकारी कदमविरुद्ध आफूहरुको आन्दोलन भएको बताए। मैनालीले भने, ‘आजबाट जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च र कुनै पनि न्यायाधीकरणमा सरकारी वकिलले बहसपैरवी गर्नेछैनन्। हामी आजै परिषद्का तीन सदस्यलाई पनि आन्दोलनबारे जानकारी गराउँदैछौं।’
सरकारी वकिल र परिषद् सदस्य समेतको विरोधवीच न्यायाधीशको शपथ समेत सम्पन्न भइसकेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गतका सरकारी वकिल र चार वटा ट्रेड युनियनले इजलास बहिष्कारको नेतृत्व लिएका हुन्।
असन्तुष्ट ट्रेड युनियनले गत शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसँग समेत छलफल गरी ज्ञापनपत्र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेका छन्। यस्तै शुक्रबार नै कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।
ट्रेड युनियनले आज न्याय परिषद्का तीन सदस्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ। आज परिषद्का वरिष्ठतम सदस्य गोपालप्रसाद पराजुली, र सदस्यहरु रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद बैदिकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने मैनालीले बताए।
सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुली न्यायाधीश सिफारिसपछि सदस्य भएका हुन्। सिटौलाले सिफारिसमा असन्तुष्ट जनाउने सदस्य हुन् भने बैदिकले निर्णय प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई साथ दिएका थिए।
पुस २८ गते मध्यरातमा न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।
Apr 22, 2025 | ९ बैशाख २०८२
