काठमाडौँ : काठमाडौं उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै इजलास बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनलाई महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले समर्थन गरेका छन्।
जिल्ला तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म सरकारीपक्षबाट बहस नगरी उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुलाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार रहेका श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रममै आन्दोलनमा समर्थन जनाएका हुन्।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी बहिस्कार गर्ने गरी थालेको आन्दोलन जायज भएको बताए।
उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको र वकिलहरुको माग जायज रहेको उनले दावी गरे।
‘सरकारी वकिलहरु ९ जना इच्छुक हुँदाहुँदै एक जनालाई मात्र बनाईयो, यो समावेशि भएन,’ उनले भन ‘निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’
Apr 21, 2025 | ८ बैशाख २०८२
