- अनन्तराज न्यौपाने
लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष गच्छदारले मुलुक नै टुक्रयाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति संविधान र कानुनअनुकूल नहुने जिकिर गर्दै कारबाहीको माग गरेका हुन्। आफूमा विखण्डनको अधिकार रहेको भन्दै मधेसका उग्रवादी अभियन्ता राउतको मधेसलाई अलग्गै मुलुक बनाउनुपर्ने माग यथावत् छ।
पार्टीद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गच्छदारले राउतमाथि कारबाही गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको स्पष्ट पारे। ‘सिके राउतको मामलामा सरकार कमजोर र निरीह साबित भएको छ’, गच्छदारको भनाइ थियो, ‘अघिल्लो सरकारका पालामा पनि उनलाई कारबाहीको तयारी भइरहेको थियो, यत्तिकैमा सरकार गिर्यो। यो सरकार त मूकदर्शक र निरीह भएको छ।’
एउटा नेपालीका नाताले मुलुक नै टुक्रयाउँछु भन्नु गलत र अपराध भएको भन्दै उनले जसले जहाँ बसेर बोले पनि विखण्डनको अधिकार कसैलाई नहुने बताए।
'संसदीय चुनाव पहिले'
अध्यक्ष गच्छदारले वर्तमान राजनीतिक अवरोधको निकासका लागि संसदीय चुनाव पहिले गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनका लागि तीन दलको सहमति भइसकेको समाचार आइरहेका बेला गच्छदारले पृथक् धारणा प्रस्तुत गर्दै पहिले संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने आग्रह गरेका हुन्।
‘स्थानीय निर्वाचन गराएरमात्र संविधानको कार्यान्वयनका सबै चरण पार हुन्नन्’, उनको तर्क थियो, ‘तर संसदीय चुनाव भयो भने नयाँ जनादेशप्राप्त सरकार आउँछ, सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद् हुन्छ र नयाँ संसद्ले धेरै जटिलतालाई फुकाउन सक्छ।’
गच्छदारले तीन दलको सहमतिले मात्र संविधान कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने दाबी गरे।
‘स्थानीय निकायको संरचना र प्रदेशको सीमाङ्कनको सहमति कहिले होला र चुनाव पनि कहिले होला ?’ उनको राय थियो, ‘बरु संसदीय निर्वाचन भयो भने धेरै समस्याको गाँठो फुकाउन सकिन्छ। ठूला राजनीतिक दलसमक्ष मेरो यही आग्रह छ।’
वर्तमान संविधानअनुसार १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरेर संसदीय चुनाव गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो चुनाव भएमा संविधान कार्यान्वयनको एउटा आयाम पूरा हुने बताए।
‘संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रदेशको सीमाङ्कन र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दाको जस्तो विवाद उत्पन्न हुँदैन’, अध्यक्ष गच्छदारको कथन थियो, ‘किनकि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा स्थानीय निकाय वा प्रदेशको जस्तो गाविस र जिल्ला टुक्रयाउने काम गर्नुपर्दैन। आयोग बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसमा खास विवाद आउँदैन।’
