काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले असहमतहुँदा संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव पार नलागेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकल्पमा अर्को संविधान संशोधन प्रस्तावको अगाडि सारेका छन्। संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा नजाने मधेसी मोर्चाको अडान र संविधान संशोधन अगाडि बढाउन नदिने एमालेको अडानपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ विकल्प निकाल्दै पुरक संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले गत मंसिर १४ गते दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया थाती राखेर नयाँ अगाडि बढाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रमुख दलहरुको बैठकमा आफूले तेश्रो विकल्पको रुपमा नयाँ संशोधनको विषय उठाएको उनले जानकारी दिए।
'यो संशोधन विधेयकलाइ अगाडि बढाउने विषयमा परिमार्जनद्वारा सबैले सहमतिमा टुङ्ग्याउन सके सबैभन्दा राम्रो। यदि त्यसो गर्न सकिन्न भन्ने प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु अर्को विकल्प', प्रचण्डले भने, 'त्यसो गर्दा पनि निर्वाचन गर्न अप्ठेरो पर्छ भने मैले एउटा अर्को बाटो पनि मधेसी मोर्चाका नेताहसँग पनि भनेको छु र प्रमुख दलका नेता साथीहरुसँग पनि भनेको छु। अर्को पनि संशोधनको बाटो अपनाउन सकिन्छ।'
उनले नयाँ संविधान संशोधन मार्फत मधेसी मोर्चाको सरोकार र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरि ल्याएर समस्या समाधान गर्ने बताएका हुन्। तर त्यस्तो संशोधनको विषय के हुन्छ भन्ने विषयमा भने उनले खुलाएनन्।
उनले आफूले अगाडि ल्याएको प्रस्तावले स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न मधेसी मोर्चालाइ पनि सहज निकास दिने बताए।
'मधेस मोर्चा या संघीय गठबन्धन या थारुसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुलाइ पनि त्यो संशोधनद्वारा स्थानीय निर्वाचनमा सहभागि हुन ढोका खोल्छ भन्ने विश्वासको साथ अगाडि बढेको छु', उनले भने।
'मुल संशोधन विधेयक पनि एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्छ। नयाँ संशोधनद्वारा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नका लागि आम राष्ट्रिय वातावरण बनाउन सम्भव छ', प्रचण्डले भने।
निर्वाचनको रोडम्याप
प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनका लागि रोडम्याप समेत आफुले तयार गरेको बताए।- आज ९ गते भयो। ९ गते देखि १५ गते भित्रमा निर्वाचनको निम्ती आवश्यक पर्ने विधेयक संसदबाट पारित गर्ने।
- निर्वाचन आयोगलाइ निर्वाचन कानुन १५ गते भित्र अनिर्वाय रुपमा दिइने समझदारी प्रमुख दलहरुबीच भएको छ।
- १५ गते भित्र नै निर्वाचन आयोगले मागेको सय दिनको समय अनुसारको हिसाबले छिटोमा बैशाख २५ गते र ढिलोमा बैशाख ३० गतेसम्म गर्ने गरि स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्न सम्भव छ।
