काठमाडौं : न्याय परिषदले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डामा गरेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरुले बिरोध गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले न्याय परिषदको निर्णय प्रक्रिया माथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायको अध्यक्षताको फोरमले न्याय परिषदका सदस्य स्वयमले दलहरुलाई भागबण्डा पुर्याएको
सार्वजनिक अभिव्यक्ति जिम्मेवारीपूर्ण नभएको पनि आरोप लगाएको छ।
फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सरकारको प्रतिनिधि न्याय परिषदका सदस्य कानूनमन्त्री स्वयम्ले पनि एमालेका साथीहरुलाई पनि नियुक्ति गरिएकै छ भन्दै दलीय भागबन्डाकै आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको तथ्य स्वीकार गरेका छन्।’
परिषदको निर्णयले न्याय निश्पक्ष, स्वच्छ र विवादरहित हुने कुरामा आशङ्का उब्जिएको पूर्वन्यायाधीशहरुको निश्कर्ष छ । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम न्यायपालिकाप्रति समर्पित स्वच्छ, निष्ठावान र सक्षम व्यक्तिहरुको नियुक्ति समावेशी आधारमा हुनुपर्नेमा सो नभएको भन्दै बिज्ञप्तीमा आपत्ति जनाइएको छ। परिषदको निर्णय न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको ठहर उनीहरुको छ।
परिषदका सदस्यले अवकाश पाउने दिन रातारात गरेर निर्णय गरिएकोमा पनि फोरमको आपत्ति छ। अढाई दशकको परम्पराबिपरित निर्णय भएको ठहर फोरमको छ। दुई सदस्यको अनुपस्थितीमा भएको निर्णयको फोरमले भत्र्सना गर्दै निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ।
परिषदका सदस्य बैद्यनाथ उपाध्याय अवकाशले अवकाश पाउने दिन उक्त निर्णय भएको थियो । यस्तै अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले बैठक बहिस्कार गरेको अवस्थामा न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय भएको थियो।
फोरमले सरकारली वकिलबाट इजलास बहिस्कार गर्नुलाई सेवाको मर्यादा र अनुशासन प्रतिकूल भएकोले ठहर गरेको छ । सरकारी वकिलको बेञ्च बहिस्कार आन्दोदनमा पूर्व न्यायाधीशरुले असहमति जनाएका छन्।
