काठमाडौँ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ देशभर लोडसेडिङ हटाउन लागि परेका छन्। उनैको प्रयासमा केही महिनादेखि उपत्यकाभित्र लोडेसेडिङ छैन। तर, घट्दो लोडेसेडिङ केहीका लागि गम्भीर टाउको दुखाइको विषय बनेको खुलेको छ।
घिसिङले हटाएको लोडसेडिङलाई फेरि बल्झाएर अन्धकार बनाउन केही गिरोह लागेको खुल्न आएको हो। र, त्यसमा अगुवाइ गरेका छन् प्राधिकरणकै केही कर्मचारीले। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले आइतवार विद्युत चोरी र मिटरमा छेडछाड गरेर राज्यको राजस्व चुहावट गर्न संलग्न १६ जना पक्राउ गर्दा १२ जना प्राधिकरणकै पूर्व एवं बहालवाला कर्मचारी परेका छन्।
उनीहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण बालाजुका सुपरभाइजर ५० वर्षीय सुमन श्रेष्ठ, भक्तपुरका पूर्व सुपरभाइजर भगवान पाण्डे, मिटर रिडर ५६ वर्षीय टहलबहादुर कार्की, हेटौँडाका मिटररिडर ५१ वर्षीय महादेव प्रधान, इलेक्ट्रिसियन अच्युत खड्का, दिलबहादुर साउद, ओम ढुङ्गाना, श्याम बस्नेत, प्रदीप शर्मा, सूर्यबहादुर थापा, ठाकुर महर्जन रहेका छन् । प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा केही दिनको अनुसन्धानपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरुले काठमाडौँ, भक्तपुर, हेटौँडा लगायतका स्थानमा रहेका कारखाना तथा निजी घरमा जडित मिटरको सिल तोडी कम महसुल देखाएर ५० हजार देखि १० लाखसम्म लिने गरेको खुल्न आएको छ।
महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्- 'उनीहरुले कम बिलिङ गर्ने र लोडसेडिङ गराउन मद्दत गरेको देखिएको छ। उनीहरुलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।' प्रहरीको अनुसन्धानमा अन्य गिरोहपनि रहेको हुँदा खोजी र पक्राउ गर्ने क्रम भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए।
यस्तो थियो सेटिङ
पक्राउ परेका प्राधिकरणका बहालवाला एवं पूर्व कर्मचारीले सिङ्गल फेज लाइनको मिटरमा बिजुली खपत बापत ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको महसुल उठ्दा घटाएर ५ सय देखि १० हजार रुपैयाँसम्मको बनाइदिने गरेका थिए।
यसबापत उनीहरुले एउटाबाट १० देखि ३० हजारसम्म लिने गरेको खुलेको हो। त्यस्तै थ्री फेज लाइनको मिटरमा विजुली खपत बापत उठेको १० लाख देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिल ५० हजार देखि १ लाखसम्ममा झारिदिने गरेका थिए। त्यस बापत उनीहरुले दुई देखि १० लाखसम्मको रकम लिने गरेको एसएसपी खनालले जानकारी दिए।
उनी भन्छन्- 'यसरी उनीहरुले एउटा मिटरबाट १० हजार देखि १२ लाख सम्मको राजस्व झ्वाम पार्ने गरेको देखिएको हो। यसमा संगठित अपराध देखिन्छ त्यसैले माथिल्लो निकायको पनि संलग्नता छ कि भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।'
सुपरभाइजरको गाडी नै प्राधिकरणको अफिस!
पक्राउ परेका दुई सुपरभाइजरले बा. ५ च ३४५१ नम्बरको निजी गाडीलाई प्राधिकरण अफिस जस्तै बनाएका थिए। उनीहरु मिटरको सिल तोडमोड गर्न आवश्यक उपकरण गाडीमा नै राखेर तैनाथ बस्थे। उनीहरुले प्राधिकरणमा मात्र उपलब्ध सिल र अन्य उपकरणको समेत दुरुपयोग गरेको पाइयो। धेरै रकम कलकारखाना र उद्योगधन्दाबाट नै आउने हुँदा उनीहरुले ठूला ग्राहकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्थे।कार्यालय समय सकिने बित्तिकै उनीहरुको यो धन्दा सुरु हुन्थ्यो। विगत १२ बर्षदेखि उनीहरु यसरी चोरी गर्दै आएको खुल्न आएको छ।
एक प्रतिशत विद्युत चुहावट हुँदा ५० करोड घाटा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार एक प्रतिशत बिजुली चुहावट हुँदा राज्यलाई ५० करोड रुपैयाँ राजश्व घाटा हुने गरेको छ। अहिले देशभर २६ प्रतिशत बिजुली चुहावट भइरहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। जस मध्ये १० प्रतिशत चुहावट प्राविधिक कारणले हुने गरे पनि १५ प्रतिशत बढी चुहावटको कारण मानवीय रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन्।घिसिङले प्राधिकरणको कमान सम्हाले यता बिजुली चोरी बिरूद्ध अभियान नै सुरु गरेका छन्। सरकारले उर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा विद्युत चुहावट अनुगमन टोली गठन गरेको छ। पछिल्लो समय सरकार र प्राधिकरणले विजुली माफिया बिरुद्ध चालेको कदमको परिमाण स्वरुप कर्मचारी पक्राउ परेका हुन्।
विद्युत चुहावटमा प्राधिकरणका कर्मचारीको संलग्नताबारे लामो समय देखि टिका टिप्पणी हुने गरेपनि उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको थिएन। विजुली चोरीबाट मात्रै राज्यलाई बर्षेनी आठ अर्ब रुपैयाँ बढी नोक्सान हुने गरेको थियो। प्राधिकरण घाटामा जाने मुख्य कारण नै चुहावट रहेको बताइने गरेपनि यसको न्युनिकरणमा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले विद्युत चुहावट बिरुद्ध शुन्य सहनशीलताको निर्णय कडाइका साथ लागु गर्ने जानकारी दिए। त्यहि अनुरुप पछिल्लो समय प्रहरी देखि राज्यका बिभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा चुहावट नियन्त्रण अभियान सुरु गरेको उनले बताए।
